मुंबई - उद्धव ठाकरे सरकारने विधान परिषदेवर नियुक्त करण्यासाठी पाठविलेली १२ नावांची यादी अखेर राज्यपालांनी रद्द केली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तशी शिफारस राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे केली होती. राजभवनातून शनिवारी सायंकाळी पूर्वीची यादी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे परत पाठविण्यात आली. ठाकरे सरकारने पाठविलेली ही यादी आता रद्द समजण्यात येत आहे असे राजभवनने मुख्यमंत्री कार्यालयास पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
ठाकरे सरकारने पाठविलेल्या यादीला राज्यपालांनी दोन वर्षे मान्यता दिली नव्हती. मात्र, शिंदे यांच्या शिफारशीला लगेच प्रतिसाद देत ठाकरे सरकारची १२ जणांची यादी रद्द करण्याची भूमिका राज्यपालांनी घेतली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या विनंतीवरून आधीची यादी रद्द झाल्याने आता शिंदे-फडणवीस सरकारने नवीन १२ सदस्य नियुक्त करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. लवकरच राज्य मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने नवीन यादी राज्यपालांकडे पाठविली जाईल, अशी माहिती आहे.
अधिवेशनापूर्वी १२ जागा भरल्या जाण्याची शक्यताविधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन १९ डिसेंबरपासून नागपुरात सुरू होणार आहे. या अधिवेशनापूर्वी या १२ जागा भाजप-शिंदे यांच्याकडून भरल्या जातील अशी शक्यता आहे. विधान परिषदेचे सभापतीपद सध्या रिक्त आहे. आधीचे सभापती रामराजे निंबाळकर (राष्ट्रवादी) यांच्या जागी भाजपला सभापतीपद हवे आहे. सध्याचे विधान परिषदेतील संख्याबळ लक्षात घेता ते शक्य नाही. मात्र, १२ जागा भाजपला मिळाल्यानंतर पक्षाचे विधान परिषदेत २४ आमदार असून दोघांचा भाजपला पाठिंबा आहे.
७८ सदस्यांच्या सभागृहात सभापती निवडून आणण्यासाठी हे संख्याबळ पुरेसे नाही पण आणखी १२ (शिंदे गटासह) आमदार राज्यपाल नियुक्त झाले म्हणजे भाजपचे संख्याबळ ३८ होईल व सभापतीपद आपल्याकडे घेण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही. शिवसेनेचे १२, काँग्रेसचे १० आणि राष्ट्रवादीचेही १० आमदार आहेत. तिघे एकत्र आले तरी भाजपलाच सभापतीपद मिळेल. सध्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे शिवसेनेच्या आणि विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवेही शिवसेनेचेच आहेत. विरोधी पक्षनेतेपद शिवसेनेने परस्पर घेतल्याने काँग्रेस व राष्ट्रवादी या मित्रपक्षांनी नाराजी व्यक्त केली होती.