नागपूर : राजकीय संबंधाचा उपयोग करून अवैधरीत्या विविध सिंचन प्रकल्पांचे कंत्राट मिळविल्याचा आरोप असलेल्या बाजोरिया कन्स्ट्रक्शन कंपनीबाबत शासनाची भूमिका ‘होपलेस’ दिसून येत आहे, असे ताशेरे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी ओढले. तसेच, घोटाळ्याच्या चौकशीवर एक आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला.
माजी आमदार संदीप बाजोरिया हे कंपनीचे संचालक आहेत. अमरावती जिल्ह्यातील भातकुली तालुकास्थित निम्नपेढी प्रकल्प, चांदूर रेल्वे तालुकास्थित रायगड नदी सिंचन प्रकल्प, दर्यापूर तालुकास्थित वाघाडी सिंचन प्रकल्प व बुलडाणा जिल्ह्यातील नांदुरा तालुकास्थित जिगाव सिंचन प्रकल्प यामध्ये कोट्यवधी रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आणि या गैरव्यवहारात माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार व संदीप बाजोरिया हे सामील असल्याचा आरोप उच्च न्यायालयात प्रलंबित जनहित याचिकांमध्ये करण्यात आला आहे.
या याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान, न्या. भूषण धर्माधिकारी व न्या. अरुण उपाध्ये यांनी या चारही प्रकल्पांच्या चौकशीसंदर्भात विचारणा केली असता राज्य शासन व विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाला ठोस माहिती सादर करता आली नाही. ‘चौकशी केली जात आहे,’ एवढेच ते शेवटपर्यंत सांगत राहिले. चौकशी कधी सुरू झाली, सध्या चौकशी कुठपर्यंत पोहोचली इत्यादी माहिती त्यांना न्यायालयाला देता आली नाही. परिणामी, न्यायालयाने शासन व महामंडळावर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. तसेच, सद्य:स्थितीवर एक आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला.आरोपींना ताब्यात घेण्यास कोणी रोखले-घोटाळ्यासाठी जबाबदार व्यक्तींना ताब्यात घेऊन चौकशी करण्यास राज्य शासनाला कोणी रोखले होते, असा प्रश्न न्यायालयाने केला. शासनाने या प्रकरणात घेतलेली भूमिका न्यायालयाला रुचली नाही. शासन कायद्यानुसार वागले नसल्याचे न्यायालयाने सांगितले. न्यायालयाने अशा प्रकारे ताशेरे ओढल्यानंतर आता राज्य शासन याबाबत काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे़