संदीप शिंदे
मुंबई : कोरोना संकटाच्या काळात कुठल्याही कर्मचाºयाला नोकरीवरून कमी करू नका आणि त्यांना मासिक वेतन द्या, असे स्पष्ट आदेश केंद्र आणि राज्य सरकारने दिले असले तरी त्याचे उल्लंघन होत आहे. त्याबाबतच्या तक्रारी कामगार विभागाकडे दाखल होत आहेत. आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर साथ रोग प्रतिबंध कायदा व आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यान्वये कठोर कारवाई होणार असल्याचे संकेत कामगार विभागाने दिले आहेत.
२० मार्च रोजीच राज्य सरकारच्या कामगार विभागाने मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली होती. पहिल्या टप्प्यातील लॉकडाऊनची घोषणा करताना खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीसुध्दा वेतन आणि कर्मचारी कपात करू नका अशा सूचना दिल्या होत्या. एप्रिल महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात केंद्रीय गृह मंत्रालयाने त्याबाबतचे नोटिफीकेशनही जारी केले आहे. मात्र, त्यानंतरही अनेक ठिकाणी कर्मचाºयांना मार्च महिन्याचे वेतन मिळालेले नाही. काही ठिकाणी वेतन कपात लागू करण्यात आली आहे. तर, काही ठिकाणी कर्मचाºयांना कामावरून काढून टाकण्याचे प्रकारही समोर येत आहेत. त्यामुळे कमालीची अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. कोणत्या अस्थापनांनी कर्मचारी आणि वेतन कपात केली आहे किंवा वेतनच दिलेले नाही याबाबतची माहिती संकलित करण्याचे आदेश केंद्र सरकारने कामगार विभागाला दिले आहेत.भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफओ) आणि कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ (ईएसआयसी) यांच्यासह केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येणाºया विविध विभागांचे अधिकारी ती माहिती केंद्र सरकारला सादर करतील. त्यानंतर पुढील कारवाईची दिशा ठरणार असल्याचे समजते. कामगार संघटनांकडून जशा तक्रारी येत आहेत तशा उद्योजगांच्या संघटनाही त्यांच्या अडचणी मांडत असल्याची माहिती अधिकाºयांकडून हाती आली आहे.कर्मचाºयांच्या संघटनांकडून आमच्याकडे कामगार आणि वेतन कपातीबाबत तक्रारी येत आहेत. लॉकडाऊनच्या काळात केंद्र सरकारने लागू केलेल्या साथरोग नियंत्रण कायदा आणि आपत्कालीन व्यवस्थापन कायदा लागू होतो. त्या कायद्यान्वये कारवाई अधिक कठोर पद्धतीने होऊ शकते. त्यामुळे त्याचे उल्लंघन करू नका, अशा सूचना आम्ही अस्थापनांना दिल्या आहोत.- रवीराज इळवे, सह आयुक्त, कामगार विभाग