मुंबई : डान्सबारबाबत एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आणि दुसरीकडे संभाव्य जनरोष अशा कचाट्यात राज्य सरकार अडकले आहे. त्यामुळे स्वत:ची प्रतिमा जपण्यासाठी सरकार काही नवीन अटी लादू शकते. या निकालाच्या अधीन राहत आणि सुप्रीम कोर्टाचा सन्मान राखत डान्सबारच्या नावाखाली अनुचित पायंडा पुन्हा सुरू होणार नाही, असाच प्रयत्न राज्य सरकारचा असेल’, असे गृह राज्यमंत्री डॉ.रणजित पाटील यांनी आज स्पष्ट केले. तर डान्सबार बंदीबाबत सरकार अपयशी ठरल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे.
राष्टÑवादी काँग्रेसचे दिवंगत नेते आर.आर.पाटील हे गृहमंत्री असताना २००५ मध्ये मुंबई पोलीस कायद्यात तरतूद करीत डान्सबार बंदी आणली गेली होती. मात्र ही बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द करताना अशी बंदी आणता येणार नाही, असे स्पष्ट केले होते. २०१४ मध्ये देवेंद्र फडणवीस सरकारने जो कायदा केला त्यात डान्सबार बंदी आणलेली नव्हती, तर डान्सबारचे नियमन केले होते पण त्यात अशा काही जाचक अटी टाकल्या की डान्सबार सुरू करण्यासाठी एकही अर्ज आलेला नव्हता. आता त्यातील बऱ्याच अटी आजच्या निकालाने सर्वोच्च न्यायालयाने काढून टाकल्याने डान्सबार पुन्हा एकदा नव्या जोमाने सुरू होतील, असे चित्र आहे.
लोकसभा निवडणुकीला काही महिने बाकी असताना आपली प्रतिमा जपण्यासाठी फडणवीस सरकार काही नवीन अटी टाकत डान्सबार पुन्हा मोठ्या प्रमाणात सुरु होऊ नयेत, अशी व्यवस्था करू शकते.दरम्यान, विरोधी पक्षांनी डान्सबारच्या निर्णयावरून सरकारवर निशाणा साधला आहे. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, डान्सबार सुरू करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नियम व अटी शिथील करून दिलेली परवानगी हे राज्य सरकारचे मोठे अपयश असून, याबाबत सरकारकडून करण्यात आलेले दावेही फोल ठरल्याने सरकाची भूमिका प्रामाणिक नव्हती हे स्पष्ट झाले. मागच्या दाराने डान्स बार पुन्हा सुरु करणे हा सरकारचा कुटील डाव आहे. सरकारने न्यायालयात प्रभावीपणे बाजू मांडली नाही, असा आरोप प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष खा.अशोक चव्हाण यांनी केला. निवडणुकीकरिता किती निधी गोळा केला? याचे स्पष्टीकरण भाजपने द्यावे अशी मागणी त्यांनी केली. तर राज्य सरकारने व्यवस्थित बाजू न मांडल्याने हा निर्णय आलेला आहे, असा आरोप राष्ट्रवादीचे नेते आ.जितेंद्र आव्हाड यांनी केला आहे.त्यांचा विचार व्हावा!बारबाला म्हणून काम करणाºया महिलांचा प्रामुख्याने विचार करायलाच हवा. कारण प्रौढ मनोरंजनाचे काम करणाºया विशिष्ट जातींमधील या महिला आहेत. प्रचंड गरिबीमुळे डान्सबारनंतर वेश्याव्यवसाय हा एकच पर्याय त्यांच्यासमोर होता. आजही मुंबईतील बारमध्ये २० हजारांहून अधिक बारबाला महिला वेटर किंवा तत्सम कामे करत आहेत. बहुतेक बारबालांचा मृत्यू झाला असून काही विस्थापित झाल्या. मात्र असलेल्या त्यांच्या समाजातही त्यांना हेच काम करावे लागते. तुलनेने अधिक पैसे मिळत असल्याने त्यांना येथे सुरक्षित वातावरण होते. सर्वोच्च न्यायालायने बारमालकांना बारबालांसह करार करायला सांगितल्याने त्याचा फायदा बारबालांना होईल. मात्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर घेतलेला पवित्रा, आगामी निवडणुका आणि एकंदर परिस्थिती पाहता तुर्तास तरी डान्सबारसमोर नियमांचा अडथळा निर्माण केला जाईल. त्यामुळे इतक्यात तरी डान्सबार सुरू होणे दृष्टीपथात नाही.- वर्षा काळे, सामाजिक कार्यकर्त्याप्रामाणिकपणे व्यवसाय करता येईलडान्सबार मालकांना यापुढे प्रामाणिकपणे व्यवसाय करता येईल, अशा नियमांवर सर्वोच्च न्यायालयाने स्वागतार्ह निर्णय दिला आहे. सीसीटीव्हींमुळे बारबालांसह ग्राहकांच्या खासगी आयुष्यातील ओळख उघड होण्याची भीती होती. याशिवाय विविध संस्था आणि डान्सबारमध्ये ठेवण्यात येणारे अंतर, डान्स स्टेज आणि ग्राहकांमधील अंतर हे नियमही व्यवहार्य नव्हेत. त्याची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने ते रद्द करण्यास सांगितले आहेत. त्यामुळे व्यवसाय करताना अडचणी येणार नाहीत. याउलट बारबालांवर नोटा किंवा नाणी उधळू नयेत, या निर्णयाचेही स्वागत करायला हवे. त्याऐवजी कूपन किंवा टोकन हातात टीप म्हणून देण्यासारखा पर्याय उपलब्ध होऊ शकतो. मात्र या नियमांमध्ये पारदर्शकता ठेवल्यास बारमालकांना अश्लीलता दूर ठेवून उत्तम व्यवसाय करता येईल. तसेच ग्राहकांनाही मनोरंजनाचे नवे माध्यम खुले होईल.- विश्वपाल शेट्टी, सरचिटणीस - आहारसर्वोच्च न्यायालयाचा डान्सबार सुरू करण्याचा निर्णय दुर्दैवी आहे. याचिकाकर्त्यांनी मांडलेले मुद्दे खोडून काढण्यास सरकारने मुद्दाम उदासीनता दाखविली आहे. कारण अनेक लेडीज बार भाजपा पदाधिकारी, नगरसेवक यांचे आहेत. सरकारची काळा पैसा तयार करण्यासाठी ही रणनीती आहे.- विवेक पाटील,माजी आमदार, शेकापनिकालात जनतेच्या भावनांचे प्रतिबिंब नाहीसर्वोच्च न्यायालयाने डान्सबारसंदर्भात दिलेला निर्णय हा संमिश्र स्वरूपाचा आहे. राज्य सरकारने यासंदर्भातील कायदा करताना ज्या अटी होत्या, त्यातील नर्तिकांवर पैसे उधळता येणार नाहीत, यासह अनेक अटींवर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. निकालाची प्रत प्राप्त झाल्यानंतर सविस्तर अभ्यास करूनच पुढील कारवाईची दिशा ठरविण्यात येईल, अशी राज्य सरकारची भूमिका आहे. या निकालाच्या अधीन राहत न्यायालयाचा सन्मान राखत डान्सबारच्या नावाखाली अनुचित पायंडा पुन्हा सुरू होणार नाही, यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असणार आहे.- रणजीत पाटील, गृह राज्यमंत्री