अमर मोहिते, मुंबईपिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील ६६ हजार अवैध बांधकामे पाडण्याच्या आधीच्या आदेशात बदल करून घेण्यासाठी सरकारला अर्ज करता आला असता. पण राज्य सरकारमध्ये तसे धाडस नाही म्हणून सरकारने महापालिकेला पुढे करून त्यांच्यामार्फत तसा अर्ज केला, असे खडे बोल सुनावत मुंबई उच्च न्यायालयाने ही अवैध बांधकामे वाचविणे आता शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले.या महापालिका हद्दीतील अवैध बांधकामे पाडण्याचे आदेश न्यायालयाने आॅक्टोबर २०१३मध्ये दिले. त्यानंतर महापालिकेने कारवाईचा कार्यक्रमही ठरविला. परंतु काही अवैध बांधकामवाले सर्वोच्च न्यायालयात गेले व तेथे तात्पुरती स्थगिती दिली गेल्याने ही प्रस्तावित कारवाई थांबविली गेली. आता ती स्थगिती उठली असल्याने कारवाई करण्यात काहीच अडचण नाही. आधीच्या आदेशानुसार कारवाई केली जावी यासाठी जयश्री डांगे यांनी केलेली ताजी जनहित याचिकाही न्यायालयापुढे आहे.परंतु राज्यभरातील महापालिका हद्दींमधील अवैध बांधकामांचे काय करावे याविषयी नेमलेल्या सिताराम कुंटे समितीने सरकारला अहवाल दिला. ही बांधकामे नियमाधीन करण्याची समितीची शिफारस तत्त्वत: स्वीकारण्याचे सरकारने ठरविले. या पार्श्वभूमवर सरकारने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेस असे पत्र लिहिले की, कुंटे समितीविषयी सरकारचा निर्णय होईपर्यंत निदान महिनाभर तरी महापालिकेने कारवाई करायचे थांबावे व तशी मुदत घेण्यासाठी न्यायालयाकडे अर्ज करावा.त्यानुसार ज्या मूळ याचिकेत अवैध बांधकामे पाडण्याचे आदेश झाले होते त्यात एक सिव्हिल अॅप्लिकेशन करून महापालिकेने न्यायालयास स्थगितीची विनंती केली. महापालिकेने आपल्या अर्जासोबत सरकारने पाठविलेले पत्रही जोडले. ते पाहिल्यावर न्या. अभय ओक व न्या. अशोक भंगाळे यांचे खंडपीठ संतापले व न्यायमूर्तींनी सरकारला चांगलेच फैलावर घेतले. तुम्हाला धोरणात्मक निर्णय घ्यायला वेळ मिळावा यासाठी महापालिकेस अर्ज करण्यास सांगण्याची गरज काय? न्यायालयास अशी विनंती करण्याचे धाडस सरकारने दाखवायला हवे होते. खास करून मूळ याचिकेत सरकारही प्रतिवादी असल्याने सरकारला अर्ज करण्यात काहीच अडचण नव्हती. पण सरकारने तसे न करता महापालिकेस पुढे केले, असे न्यायमूर्तींनी सरकारी वकिलास ऐकविले. शिवाय कोणत्या कायद्यानुसार सरकारने असे पत्र पालिकेला लिहिले आहे, असा सवालही न्यायालयाने यावेळी केला.
सरकार डरपोक!
By admin | Updated: April 10, 2015 05:00 IST