सरकारी तिजोरीला कोट्यवधीचा चुना, उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी सरकारने फेटाळली

जनावरांना देण्यात येणाºया एफएमडी लसीचा पुरवठा करणाºया केंद्र सरकारच्या इंडियन इम्युनॉलॉजिकल्स या अंगीकृत कंपनीवर ज्या कारणासाठी ठपका ठेवत दंड वसूल केला गेला, त्याच कारणासाठी बायोव्हेट या खासगी कंपनीला मात्र राज्य सरकारने मोकळे रान सोडले आहे.

- अतुल कुलकर्णीमुंबई - जनावरांना देण्यात येणाºया एफएमडी लसीचा पुरवठा करणाºया केंद्र सरकारच्या इंडियन इम्युनॉलॉजिकल्स या अंगीकृत कंपनीवर ज्या कारणासाठी ठपका ठेवत दंड वसूल केला गेला, त्याच कारणासाठी बायोव्हेट या खासगी कंपनीला मात्र राज्य सरकारने मोकळे रान सोडले आहे. या प्रकरणाशी मंत्री महादेव जानकर यांचा थेट संबंध असल्याने याची उच्चस्तरीय चौकशी करावी, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली. मात्र, पारदर्शकतेचा आव आणणा-या भाजपा शिवसेना सरकारने ती फेटाळून लावली आहे.एफएमडी लसीचे काम गेल्या वर्षी इंडियन इम्युनॉलॉजिकल्स या कंपनीला दिले होते. त्या कंपनीने महाराष्टÑासह १२ राज्यात ७ रु. १५ पैसे दराने लस दिली होती. मात्र ही लस तेलंगणा आणि गुजरात या दोन राज्यांना त्यांनी ६ रु. ८६ पैसे दराने दिली. त्यामुळे महाराष्टÑाची फसवणूक झाली, असा पवित्रा घेत मंत्री जानकर यांनी या कंपनीकडून फरकाची रक्कम वसूल करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर, या कंपनीने ९९,४२,८७० रुपये फरकाची रक्कम १२ डिसेंबर २०१७ रोजी राज्य सरकारला भरली देखील.त्यानंतर, जानकर यांच्या खात्याने हे काम बायोव्हेट नावाच्या खासगी कंपनीला १ मार्च २०१८ रोजी दिले. त्या कंपनी ही लस महाराष्टÑ शासनाला ७ रु. ७६ पैसे दराने दिली. मात्र, हरयाणा सरकारला याच कंपनीने १५ फेब्रुवारी रोजी ६ रु. २५ पैसे आणि पश्चिम बंगाल सरकारला १३ फेब्रुवारी रोजी ६ रु. ३३ पैसे दराने ही लस दिली. बायोव्हेटने हरियाणापेक्षा १ रु. ५१ पैसे जास्त दराने महाराष्टÑाला लस दिली, पण जानकर यांनी या कंपनीकडून फरकाची ३ कोटी १५ लाख रुपये रक्कम वसूल करण्याची भूमिका घेतली नाही.एकच खाते, एकच मंत्री एकाच टेंडरमध्ये एका कंपनीला एक न्याय आणि दुसºया कंपनीला दुसरा न्याय कसा देऊ शकतो? कारण या कंपनीलाच लाभ मिळावा म्हणून हे केले गेले, असा आक्षेप चव्हाण व पवार यांनी घेतले आहेत.ज्या कारणासाठी पहिली निविदा बेकायदेशीर ठरविली गेली, तेच कारण दुसºया कंपनीच्या बाबतीत लागू होत असताना, त्यांची निविदा मात्र मान्य केली गेली. यावरूनच मंत्री जानकर यांना ठरावीक कंपनीला फायदा मिळवून द्यायचा होता, हे सिद्ध झाले आहे, असे सांगून विरोधीपक्ष नेते धनंजय मुंडे यांनी विधानपरिषदेत हा विषय आणणार असल्याचे ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.