मुंबई : केवळ आवाजी मतदानाने सत्तेत आलेले राज्यातील भाजपाचे सरकार घटनाबाह्य असून, या सरकारला निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती पी.बी. सावंत यांनी शनिवारी व्यक्त केले. अल्पमतातील सरकार वाचविण्यासाठी नियम व कायदे पायदळी तुडवून लोकशाहीच्या पायाला या भाजपाने सुरुंग लावला, अशी टीकाही त्यांनी केली.
जस्टिस फॉर पीस या संस्थेच्या वतीने यशंवतराव चव्हाण प्रतिष्ठानच्या सभागृहात आयोजित चर्चासत्रत ते बोलत होते. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे, मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष जनार्दन चांदूरकर या वेळी उपस्थित होते.
न्या. सावंत म्हणाले, विश्वासदर्शक ठरावाच्या निमित्ताने लोकशाहीचा गळा घोटण्याचे काम झाले. हा ठराव मान्य केल्यास इतर राज्यातही असाच प्रघात पडेल. ठराव आवाजी मतदानाने मंजूर करण्याची प्रक्रियाच मुळात चुकीची असून, सरकारच्या विरोधात किती जण आहेत हे यातून स्पष्ट झाले नाही. आवाजी मतदान होईल, याची पूर्वकल्पना सभागृहात देण्यात आली नाही. ठरावाला विरोध असणा:यांना विरोध दर्शविण्याची कुठलीही संधी देण्यात आली नाही. विश्वासदर्शक ठरावाच्या दिवशी विधानसभेतील कामकाजाचा क्रम अध्यक्षांनी कोणालाही विश्वासात न घेता आणि विरोधकांना पूर्वकल्पना न देता बदलला. असा बदल करण्यासाठी सभागृहाची मान्यता घ्यायला हवी होती. विश्वासदर्शक ठराव आधी घेतल्याने अनेक सदस्य सभागृहाबाहेरच राहिले. त्यांना आपले मत नोंदविता आले नाही. त्यामुळे हा ठराव घटनाबाह्य ठरतो, असेही सावंत म्हणाले. (विशेष प्रतिनिधी)
15 काँग्रेस आमदारांच्या निलंबनाचा डाव - चव्हाण
अल्पमतातील सरकार वाचविण्यासाठी भाजपाची धडपड असून, डिसेंबरच्या अधिवेशनात जाणीवपूर्वक गोंधळ निर्माण करून काँग्रेसचे 15 आमदार निलंबित करण्याचा भाजपाचा डाव असल्याचा आरोप माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या वेळी केला. विश्वासदर्शक ठराव घटनात्मक पद्धतीने जिंकला, असे भाजपाचे म्हणणो असेल तर या ठरावाच्या वेळी सभागृहात चाललेल्या कामकाजाचा व्हीडीओ जनतेसाठी खुला करावा, असेही चव्हाण या वेळी म्हणाले.