सातवा वेतन आयोग : 1 नोव्हेंबरपासून अंमल 60 हजारावर नोकरदारांना खुशखबर पणजी : केंद्र सरकारने कर्मचा:यांसाठी सातवा वेतन आयोग लागू केल्यानंतर राज्यातील सरकारी कर्मचा:यांचे लक्ष लागून राहिलेल्या सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी गोवा सरकारने स्वीकारल्या. त्यानुसार सरकारी कर्मचा:यांना 1 नोव्हेंबरपासून पगारवाढ मिळेल आणि 1 जानेवारीपासून डिसेंबर्पयतचा पगारातील फरक भविष्य निर्वाह निधीत जमा केला जाईल, अशी महत्त्वपूर्व घोषणा मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी वित्तमंत्री या नात्याने विधानसभेतगुरुवारी केली. वेतनवाढीचा प्रत्यक्ष लाभ नोव्हेंबरमध्ये दिवाळीदरम्यान कर्मचा:यांना मिळणार असल्याने सरकारी कर्मचा:यांत आतापासूनच ह्यदिवाळीह्णचा माहौल निर्माण झाला.
वित्त खात्याच्या अनुदान मागण्यांवरील चर्चेला उत्तरादाखल ते बोलत होते. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी सरकारने स्वीकारलेल्या असून यासंबंधीचा आदेश चतुर्थीपूर्वी काढला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात जाहीर केले. वेगवेगळ्या खात्यांतील 6क् हजारहून अधिक सरकारी कर्मचारी तसेच महामंडळांमधील कर्मचा:यांसाठी ही शुभवार्ता आहे. (प्रतिनिधी)ऋण काढून सण नाहीच!सरकार कर्जे काढून सण साजरे करते आहे, हा आरोप मुख्यमंत्र्यांनी फेटाळून लावला. पत असल्याशिवाय कोणी कर्ज देते का, असा सवाल करून मुख्यमंत्र्यांनी कज्रे मर्यादेतच असल्याचा दावा केला.अबकारी कर 48 कोटींनी वाढलाअबकारी कर 48 कोटींनी वाढल्याचा दावा करून चालू आर्थिक वर्षात 358 कोटींचे उद्दिष्ट ठेवल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. 2015-16 या वर्षात 315 कोटी, 2014-15 या वार्षिक वर्षात 268 कोटी अबकारी महसूल मिळाला. मद्य उत्पादनावर देखरेख ठेवण्यासाठी बार कोडिंग सुरू करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. 7 हजार 428 बार परवानाधारक गोव्यात आहेत. 157 तावेर्न (छोटासा बार) आहेत.