नारायण जाधव
नवी मुंबई : असंघटित क्षेत्रातील कामगार हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा आहेत. शेती, उद्योग, फेरीवाले, आयटी इंडस्ट्रीजसह सर्वच क्षेत्रात असंघटित क्षेत्रातील कामगारांचे योगदान मोठे आहे. अशा कामगारांचे ३८ घटकांतील वर्गीकरण व एकूण ३४० क्षेत्रांतील कामगारांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राज्य सरकारने महाराष्ट्र राज्य असंघटित कामगार कल्याण महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
लेबर ब्युरो, चंडिगड यांनी २०१४ मध्ये केलेल्या चौथ्या वार्षिक रोजगार- बेरोजगार सर्वेक्षणानुसार महाराष्ट्र राज्यात ३,६५,२५,१४० असंघटित कामगार आहेत. केंद्र सरकारने राष्ट्रीय डेटाबेस तयार करण्यासाठी ई- श्रम पोर्टल तयार केले असून, त्यावर ३१ मे २०२३ अखेर राज्यात सुमारे १३६.२८ लाख असंघटित कामगारांनी नोंदणी केली.
असे मिळतात फायदे
असंघटित कामगारांनी श्रम पोर्टलवर नोंदणी केल्यास अपघाती मृत्यू झाला असेल तर मृत्यूनंतर कुटुंबीयांना सरकारकडून दोन लाख रुपये दिले जातात. अंशतः अपंग असल्यास एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम दिली जाते. याशिवाय सामाजिक सुरक्षा योजनेचा लाभ मिळेल. भविष्यात गृहकर्ज योजनेसह अशा कामगारांना ज्या ज्या योजना येतील, त्यांचा लाभ दिला जाईल. असंघटित कामगार कल्याण महामंडळाच्या छताखाली येणाऱ्यांनाही शासकीय सुविधांचा लाभ मिळू शकतो.
मिळणार सरकारी योजनांचा लाभ विविध व्यवसायांतील असंघटित कामगारांच्या संघटनांनी तसेच लोकप्रतिनिधींनी सातत्याने असंघटित कामगारांच्या व्यवसायाच्या वर्गीकरणानुसार कामगारांच्या कल्याणाकरिता कल्याण मंडळे स्थापन करण्याबाबत वेळोवेळी मागणी केली आहे. परंतु, असंघटित कामगारांसाठी सर्वसमावेक्षक एकच महामंडळ स्थापन करून त्यांना सामाजिक सुरक्षा व कल्याणकारी योजनांचा लाभ देता येईल, असा निष्कर्ष शासनाने काढला