ऑनलाइन लोकमत, नवी दिल्ली
मोदी सरकारची दोन वर्षे कशी गेली असा प्रश्न लोक विचारत आहेत. या पार्श्वभूमीवर लोकमतशी बोलताना रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी मात्र अच्छे दिन आयेंगे असं सागत दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांच्या मुलाखतीमधला संपादित अंश...
दोन वर्षांमध्ये तुमच्या सरकारनं काय साध्य केलंय?
भारतीय रेल्वे देशाच्या विकासाचं इंजिन बनेल. या क्षेत्राला निधीची चणचणता भासत होती, जी दूर करण्यात आली आहे आणि लवकरच आता रेल्वे अन्य क्षेत्रांच्या विकासाला हातभार लावेल.
तुम्ही कुणाला हीरो मानता?
मी नरेंद्र मोदींना हीरो मानतो. ते सगळ्यांना रस्ता दाखवतात. तसेच, सगळ्या मंत्र्यांना ते कामाची दिशा देतात.
रेल्वेच्या सुधारणेसाठी तुम्ही काय उपाययोजना करत आहात?
आता रेल्वेमध्ये खासगी गुंतवणूक येण्यास सुरूवात झाली आहे. येत्या तीन वर्षात आमूलाग्र बदल दिसण्याची अपेक्षा आहे. तसंच गेल्या दोन वर्षात उत्पन्न वाढीसाठीही प्रयत्न करण्यात आले आहेत. ट्रॅक दुरुस्त करण्यावर तसंच कमी वेळेत जास्त काम करण्यावर भर देण्यात आला आहे. गुंतवणुकीच्या प्रश्नाला सोडवण्यात यश आलं आहे. तसंच जे प्रकल्प सुरू केले आहेत, ते मंत्री कुणीही असो ते सुरू राहतिल अशी व्यवस्था केली आहे. माझा विश्वास आहे, की रेल्वे व्यवस्थित असेल तर सगळी क्षेत्रे व्यवस्थित राहतिल.
अर्धवट राहिलेल्या प्रकल्पांबाबत काय सांगाल.
येत्या काळात हे प्रकल्प वेगाने पूर्ण होतील. फ्रेट कॉरिडॉरला देखील मंजुरी मिळालेली आहे. निविदा प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक करण्यात आली आहे. तसंच आता प्रत्येक खरेदी ई-निविदेच्या माध्यमातून होईल.
रेल्वेमध्ये चांगला सुधार दिसण्यासाठी काय उपाय योजण्यात येत आहेत.
2020 पर्यंत खूपच चांगले बदल तुम्हाला रेल्वेमध्ये दिसतिल. 12000 कोटी रुपयांची खर्चात कपात झाली आहे. पण पगारवाढीचा सगळ्यात जास्त बोजा रेल्वेवरच पडलेला आहे. रेल्वे चालवण्याचा खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. पहिल्या वर्षी मालवाहतुकीचा दर कमी केला होता. परंतु आता रेल्वे नियंत्रक आणण्याची योजना आहे.
मोदी सरकारच्या ड्रीम प्रोजेक्टबाबत सांगा.
मोदी सरकारचं ड्रीम प्रोजेक्ट 2023 पर्यंत प्रत्यक्षात अवतरेल. येत्या सहा महिन्यात तेजस, गतीमान, उदय व हमसफर या गाड्या धावतिल. तेजस व हमसफर प्रीमियम गाड्या आहेत. अंत्योदय आम आदमीची गाडी असेल. उदय डबल डेकर असेल. आम्ही खाण्याच्या सेवेच्या दर्जामध्ये सुधारणा करत आहोत. प्रवाशांना केवळ रेल्वेच्या खाण्यावर अवलंबून रहावे लागणार नाही.
महाराष्ट्रातले प्रलंबित प्रकल्प कधी पूर्ण होणार?
मुंबई अहमदाबाद जलदगती कॉरीडॉरवर विचार सुरू आहे. मुंबई दिल्ली कॉरीडॉर 2018 पर्यंत होणं शक्य नाहीये. हा कॉरीडॉर 2019 पर्यंत पूर्म करण्याचं लक्ष्य ठेवण्यात आलं आहे. प्रकल्पातल्या अडचणी दूर करण्यात आल्या आहेत. जमीन अधीग्रहण करण्यात आलं आहे त्याला मंत्रिमंडळाची मंजुरीही मिळाली आहे. रेल्वेने रेन वॉटर हार्वेस्टिंगला प्राधान्य दिलं आहे. पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी हे काम पूर्ण होईल.
महाराष्ट्रातले प्रलंबित प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारसोबत महाराष्ट्र रेल्वे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ही कंपनी स्थापण्याचं निश्चित केलं आहे. केंद्र सरकार व राज्य यांचा 50 - 50 टक्के वाटा असेल, या माध्यमातून प्रलंबित प्रकल्प पूर्ण करण्यात येतील. 23 हजार कोटींचे 9 प्रकल्प येत्या चार वर्षांत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. यात अहमदनगर - बीड - परळी - वैजनाथ, वर्धा - यवतमाळ - नांदेड, वडसा - गडचिरोली, नागपूर - नागभीड, पुणे - नाशिक, मनमाड - धुळे - इंदोर, गडचिरोली - आदिलाबाद, बारामती - लोणंद, कोल्हापूर - वैभववाडी हे रेल्वेमार्ग समाविष्ट आहेत. याशिवाय राज्यातल्या 40 महत्त्वाच्या रेल्वे स्थानकांचा विकास केला जाणार आहे. ती स्थानकं कुठली हे अजून ठरवलेलं नाही. मुंबई छत्रपती शिवाजी टर्मिनसचा पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. स्थानकामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांची प्रतिमा लावण्यात येणार आहे.