मुंबई : शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातून ‘एमबीबीएस’ केलेल्या विद्यार्थ्यांनी सरकारी दवाखान्यात एक वर्ष मोफत सेवा देण्याचे हमीपत्र दिले, तरच त्यांना पदव्युत्तर शिक्षणासाठी (पीजी) सरकारी कॉलेजात प्रवेश मिळेल. मात्र, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांत ‘पीजी’ला प्रवेश घेणाºया विद्यार्थ्यांवर असे कोणतेही बंधन असणार नाही. शिवाय महाराष्ट्रात ‘पीजी’ करण्यासाठी येणाºया परराज्यांमधील विद्यार्थ्यांनाही ही अट लागू नसेल, असा अजब फतवा वैद्यकीय शिक्षण विभागाने काढला आहे.या निर्णयामुळे खासगी मेडिकल कॉलेजवाली मंडळी खूश झाली आहेत. कारण त्यांच्याकडे ‘पीजी’च्या फक्त ३५० जागा आहेत आणि मागणी त्यापेक्षा कितीतरी अधिक आहे. त्यामुळे त्यांच्या ‘पीजी’च्या जागांना सोन्याचा भाव येण्याची आयती सोय सरकारनेच करून दिली आहे. हे लक्षात घेऊन हा निर्णय दोन वर्षे पुढे ढकलावा, अशी मागणी खुद्द वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. प्रवीण शिनगारे यांनीच केली आहे.अनेक डॉक्टरांना शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमधून ‘एमबीबीएस’ झाल्यानंतर शासनाला दिलेल्या बाँडनुसार एक वर्षे मोफत सेवा द्यावी लागते. ती न देता ही मुले ‘पीजी’ करून निघून जात होती. राज्यात २०११ पासून बाँडचे पालन न करणाºया विद्यार्थ्यांची संख्या ४,५४८ आहे. आता हे सर्व डॉक्टर ठिकठिकाणी काम करत आहेत. अशा डॉक्टरांच्या वैद्यकीय व्यवसायाच्या परवान्याचे नूतनीकरण करताना, बाँडमुक्त झाल्याचे प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला होता. इथपर्यंत सगळे ठीक होते. मात्र, अचानक या वर्षीपासूनच राज्यातल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये एमबीबीएस करणाºयांना बाँड पूर्ण केल्याशिवाय ‘पीजी’ करता येणार नाही, अशी अट घातली गेली. तसा शासन आदेश १२ आॅक्टोबर रोजी काढला गेला.सरकारने खासगी संस्थाचालकांचे खिसे भरण्यासाठीच हा निर्णय घेतल्याचा आरोप विद्यार्थी करत आहेत, शिवाय शासकीय महाविद्यालयांमधील जागा या निर्णयामुळे रिकाम्या राहतील व त्या ठिकाणीदेखील बाहेरच्या विद्यार्थ्यांची वर्णी लागेल. परिणामी, आमचे दोन्हीकडून नुकसान होईल, असे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे असले, तरी ते कोणी ऐकून घेत नाही.वाया जाणाºया वर्षाचे ‘गणित’, मागणी जेवढी जास्त तेवढी किंमतही जास्तमहाराष्टÑात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये ‘पीजी’च्या १,४०० जागा आहेत. त्यापैकी ७०० जागा केंद्र सरकार भरते, तर ७०० जागा राज्यातील मुलांसाठी वैद्यकीय शिक्षण विभागातर्फे भरल्या जातात. राज्यातल्या अभिमत (डिम्ड) विद्यापीठांमध्ये ‘पीजी’च्या ९०० जागा आहेत. या सगळ्या जागा केंद्र शासन ‘नीट’मार्फत भरते, तर खासगी मेडिकल कॉलेजात ३५० जागा आहेत. त्यापैकी १२५ जागा संस्थाचालक स्वत:च्या पातळीवर भरतात व बाकीच्या जागा ‘नीट’मार्फत भरल्या जातात.जे विद्यार्थी शासकीय महाविद्यालयातून ‘एमबीबीएस’ करतील, त्यांना नव्या निर्णयानुसार शासनाच्याच महाविद्यालयात ‘पीजी’ करायचे असेल, तर आधी सरकारी दवाखान्यांत एक वर्ष सेवा द्यावी लागेल.म्हणजेच त्यांचा ‘पीजी’चा प्रवेश किमान एक वर्षाने मागाहून होईल. खासगी महाविद्यालयांतून ‘पीजी’ करणाºयांचे अशा प्रकारे एक वर्ष वाया जाणार नाही. परिणामी, खासगी जागांसाठी मागणी वाढेल. मागणी जेवढी जास्त तेवढी किंमतही जास्त, असे हे सरळ गणित आहे.
खासगी पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशांना येणार सोन्याचा भाव!
By अतुल कुलकर्णी | Updated: October 30, 2017 03:59 IST