औरंगाबाद : नाशिक व अहमदनगर जिल्ह्यांतील नेत्यांच्या राजकीय दबावापोटी वरच्या धरणांतील पाणी जायकवाडीत सोडण्यासाठी शासन टाळाटाळ करीत असताना हक्काच्या पाण्यासाठी मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधींनी चुप्पी साधली आहे.
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण कायदा २००५ मधील तरतुदीनुसार ऊर्ध्व गोदावरी खोऱ्यातील धरणांमधून जायकवाडीमध्ये पाणी सोडणे अपेक्षित आहे. गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळात १५ आॅक्टोबर रोजी झालेल्या बैठकीत नगर, नाशिक जिल्ह्यांतील धरणांतून ७ टीएमसी पाणी सोडण्याचा निर्णय झाला. मात्र अद्याप पाणी सोडलेले नाही.
नगर, नाशिक जिल्ह्यांतील राजकीय नेते आणि काही संघटनांनी मराठवाड्याला पाणी देण्यास विरोध दर्शविला असून सरकारवर दबाव आणला आहे. मराठवाड्यात तीव्र दुष्काळ असताना सरकार दबावापोटी पाणी देत नसल्याचा आरोप होत आहे.
मेंढेगिरी समितीच्या शिफारशीनुसार आॅगस्टमध्ये आढावा घ्यायचा आणि सप्टेंबरअखेरपासून पाणी सोडायला पाहिजे. जेवढा उशीर होईल, तेवढे नदीपात्र कोरडे होईल आणि त्यातून पाण्याचा अपव्यय अधिक होईल, असे मत जलतज्ज्ञ प्रदीप पुरंदरे यांनी व्यक्त केले.