ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. २३ - पाणी ही कोणाची खासगी मालमत्ता नसून त्यावर केवळ राज्य सरकारचा अधिकार आहे. त्यामुळे भौगोलिकदृष्ट्या कोणीही पाण्यावर अधिकार वा दावा सांगू शकत नाही, असे सांगत २००५ च्या समान पाणी वाटप कायद्यानुसार नाशिक-नगरच्या धरणांमधून मराठवाड्याला पाणी सोडण्यात यावे, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
नाशिक- नगरच्या धरणांमधून मराठवाड्याला पाणी सोडण्यावरून सुरू असलेल्या वादावर अखेर आज मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाल दिला. नाशिक-नगरच्या धरणांमधून मराठवाड्याला पाणी सोडू नये, यासाठी तसेच मराठवाड्याला नाशिक-नगरच्या धरणांमधून पाणी सोडावे, अशी भूमिका घेणाऱ्याही अनेक याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या.
या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने 'पाणी ही कोणाचीही खासगी मालमत्ता नसल्याने कोणीही त्यावर दावा करू शकत नाही' असे स्पष्ट केले. ' पाण्यावर केवळ राज्य सरकारचा अधिकार असल्याने पाणी वाटपाचा निर्णयही सरकार घेऊ शकतं' असे नमूद केले. ' तसेच पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असल्यास वा दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्यास धार्मिक वा तत्सम कारणांसाठी पाणी सोडता येणार नाही' असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
गोदावरी-मराठवाडा पाटबंधारे विकास प्राधिकरणाने (जीएमआयडीसी) ७ आॅक्टोबर रोजी नाशिक-नगरच्या धरणांतून मराठवाड्याच्या जायकवाडी धरणामध्ये १२.८४ टीएमसी पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतला. हे पाणी पिण्यासाठी व पिकांसाठी सोडण्यात येणार असल्याचे जीएमआयडीसीने जाहीर केले. जीएमआयडीसीच्या या निर्णयाला नाशिक-नगरच्या शेतकऱ्यांनी व साखर कारखानदारांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले, तर मराठवाड्याच्या रहिवाशांनीही जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्यात यावे, यासाठी याचिका दाखल केल्या आहेत. डिसेंबरमध्ये उच्च न्यायालयाने १२. ८४ टीमएसीपैकी १० टीमएसी पाणी जायकवाडी धरणात सोडण्याची परवानगी सरकारला दिली होती. त्यानंतर मात्र, उच्च न्यायालयाने उर्वरित २.८४ टीमएसी पाणी जायकवाडीत सोडण्यास नकार देत, अंतिम सुनावणीनंतर यावर निर्णय घेऊ असे स्पष्ट केले.