विदर्भाला वनसंरक्षण विकासाचे पॅकेज देणार

विदर्भात विपूल जलसंपदा आहे. त्यामुळे येथील जंगल रक्षणाच्या कामाला प्रोत्साहन देण्यासाठी वनसंरक्षण आणि विकासाचे विशेष पॅकेज जाहीर करण्यात येईल, अशी माहिती केंद्रीय पर्यावरण,

प्रकाश जावडेकरांची माहिती : जंगल, पर्यावरणाचा जनता दरबार लवकरच नागपुरात नागपूर : विदर्भात विपूल जलसंपदा आहे. त्यामुळे येथील जंगल रक्षणाच्या कामाला प्रोत्साहन देण्यासाठी वनसंरक्षण आणि विकासाचे विशेष पॅकेज जाहीर करण्यात येईल, अशी माहिती केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि माहिती प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी आज येथे दिली. नीरीच्या पर्यावरण प्रदूषणावरील उपाययोजनांवर आधारित प्रदर्शन आणि बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी आले असता त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, अलीकडच्या काही वर्षांत विकासात अडसर ठरणारे खाते अशी पर्यावरण खात्याची प्रतिमा बनली आहे. ती बदलवून विकास आणि पर्यावरण रक्षण कसे साध्य करता येते, हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. पर्यावरणामुळे अनेक प्रश्न विनाकारण अनिर्णयीत राहिले. या प्रश्नांवर निर्णय घेऊन अनेक धरणे, प्रकल्पांवर समाधानकारक तोडगा काढून न्याय देण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. विदर्भात टायगर रिझर्व्ह दिला. यानंतर ‘इको सेन्सिटिव्ह झोन’ मान्य करू. यात जनतेचे आणि प्राणिसृष्टीचे हित आहे. नागपूर शहरात ६०० हेक्टरपेक्षा अधिक जंगल आहे. देशात फार कमी जिल्ह्यात अशी जंगले आहेत. त्यामुळे नागपूरचा आदर्श इतर शहरांनी घ्यावा यासाठी नागपूरला एक ‘मॉडेल’ म्हणून विकसित करण्यावर भर देण्याचा प्रयत्न राहील. यापुढे जनसहभागातून वनीकरणाला चालना देण्यात येईल. छोट्या कामासाठी अनेक विकास कामे रखडली आहेत. पाईपलाईन, कॅनॉलला मंजुरी मिळत नसल्यामुळे विकास कामे होऊ शकत नाहीत. भविष्यात कुठलीही विकास कामे रखडणार नाहीत, अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली. सुरुवातीला नीरीमध्ये पर्यावरण प्रदूषणावर आयोजित प्रदर्शनाची त्यांनी पाहणी केली. त्यानंतर त्यांनी वन विभाग, मॉईल, वेकोलिच्या अधिकाऱ्यांची आणि शासकीय प्रसार माध्यमांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. (प्रतिनिधी)जनता दरबाराची सुरुवात नागपूरातूनप्रकाश जावडेकर म्हणाले, विदर्भाचे जंगलाशी निगडित अनेक प्रश्न आहेत. जंगल रक्षणाच्या बाबतीत विदर्भाने केलेली कामगिरी अतिशय मोलाची आहे. त्यामुळे विदर्भाचे जंगलाविषयीचे प्रश्न मार्गी लावणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी संसदेचे अधिवेशन आटोपल्यानंतर जंगल, पर्यावरण खात्याचा देशातील पहिला जनता दरबार नागपुरात घेण्यात येईल. यात तज्ज्ञांची मते जाणून विकास आणि पर्यावरणविषयक सर्व प्रकारच्या समस्या मार्गी लावण्यात येतील.