कर्जमाफी योग्य वेळी देऊ !

शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याच्या मुद्द्यावर विरोधकांनी विधानसभेचे कमकाज दोन वेळा बंद पाडले, शिवाय दोनदा सभात्याग करीत सरकारची कोंडी करण्याचा जोरदार प्रयत्न केला.

- कमलेश वानखेडे,  मुंबईशेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याच्या मुद्द्यावर विरोधकांनी विधानसभेचे कमकाज दोन वेळा बंद पाडले, शिवाय दोनदा सभात्याग करीत सरकारची कोंडी करण्याचा जोरदार प्रयत्न केला. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तेवढीच आक्रमक भूमिका घेत, विरोधकांवरच हल्लाबोल केला. तुम्ही उद्योगांना ५० हजार कोटींची कर्जमाफी दिली, तेव्हा शेतकऱ्यांचा विचार का केला नाही, असा सवाल करीत, ज्यांनी बँका खाल्ल्या त्यांना बोलण्याचा अधिकार नाही, अशा शब्दांत मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांना सुनावले. विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी नियम २९३ अन्वये उपस्थित केलेल्या चर्चेला उत्तर देताना महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी टंचाई निवारणासह शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी सरकारने घेतलेल्या विविध निर्णयांची माहिती दिली. या वेळी मुख्यमंत्री सभागृहात पूर्ण वेळ उपस्थित होते. मात्र, खडसेंच्या उत्तरात कर्जमाफीचा उल्लेख नसल्याच्या मुद्द्यावरून विखे पाटील, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, राष्ट्रवादीचे जयंत पाटील यांनी सरकारच्या शेतकरी प्रेमावर शंका उपस्थित केली. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी ७२ हजार कोटींची कर्जमाफी दिल्याचा चांगला परिणाम झाला. नाहीतर आणखी आत्महत्या वाढल्या असत्या, अशी पुस्तीही चव्हाण यांनी जोडली. सभागृहात शेतकऱ्यांना न्याय मिळत नाही, फक्त आकडेमोड सुरू आहे, असा आरोप व घोषणाबाजी करीत विरोधकांनी सभात्याग केला. कामकाज पुन्हा सुरू होताच पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यापाऱ्यांना एलबीटी माफी दिली जाते, टोलमाफी दिली जाते, तर शेतकऱ्यांना कर्जमाफी का दिली जात नाही, असा सवाल केला. यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आक्रमक भूमिका घेत, चव्हाण हे फसवी आकडेवारी देत आहेत, असा प्रत्यारोप केला. टोलमाफीसाठी दोन हजार कोटी नव्हे, तर फक्त ७५८ कोटी रुपये देण्यात आल्याचे सांगितले. आम्ही दोन वर्षांत १८ हजार कोटी देत आहोत. मात्र, विरोधकांना शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचे राजकारण करायचे असल्याची टीका केली. यावर विखे पाटील यांनी २०१५ मध्ये सर्वाधिक ३ हजार २४८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे सांगितले, तर जयंत पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे १८ हजार कोटींचा हिशेब मागितला. यामुळे सत्ताधारी सदस्यही आक्रमक झाले. सत्ताधारी व विरोधक अशा दोन्ही बाजूंनी घोषणायुद्ध सुरू झाले. १८ हजार कोटींचा हिशेबगेल्या वर्षी शेतकऱ्यांसाठी आठ हजार कोटी रुपये देण्यात आले. या वर्षी आणखी १० हजार कोटी रुपये दिले जातील. यापैकी ३ हजार कोटी रुपये मार्चपूर्वी दिले आहेत. विम्याच्या हप्त्याचे २७०० कोटी रुपये लवकरच देत आहोत. संपूर्ण १८ हजार कोटी रुपयांचा हिशेब देण्यास आपण तयार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. या वेळी विरोधकांनी पुन्हा एकदा सभात्याग केला.