मुंबई : शासनमान्य अनुदानित माध्यमिक शाळांमध्ये भरतीबंदी असल्याने शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची हजारो पदे रिक्त आहेत. परिणामी, शाळा प्रशासनाने शाळा स्तरांवर नेमलेल्या एका क्लार्क व शिपाई कर्मचाऱ्याला शिक्षण विभागाने मान्यता देण्याची मागणी शिक्षक परिषदेने केली आहे.शासनमान्य अनुदानित माध्यमिक शाळांमधील आकृतीबंधाचा अहवाल शासन स्तरावर निर्णयासाठी प्रलंबित आहे. त्यामुळे भरतीबंदी झाली असून, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे भरण्यास शिक्षण विभाग अनुमती देत नसल्याचे शिक्षक आमदार रामनाथ मोते यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, ‘भरतीबंदीचा परिणाम शाळांच्या प्रशासकीय कामावर झाल्याने अनेक शाळांनी त्यांच्या स्तरावर एका क्लार्क व शिपाई कर्मचाऱ्याची नियुक्ती केली आहे.’ मात्र, नियुक्त्यांना मान्यता देण्याचे आदेश शिक्षण विभागाच्या हाती आहेत. शिक्षक परिषदेच्या प्रतिनिधींबरोबर ८ डिसेंबर रोजी झालेल्या चर्चेत शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी हा मुद्दा तत्त्वत: मान्य केल्याचा दावा शिक्षक परिषदेचे अनिल बोरनारे यांनी केला आहे. प्रशासकीय कामांचा बोजवारा!विद्यार्थ्यांचे बोर्डाचे फॉर्म, शिष्यवृत्ती, सरल, योजनांची अंमलबजावणी शिवाय अशी अनेक कामे शाळेमध्ये लिपिक नसल्याने मुख्याध्यापक व शिक्षकांना करावी लागत आहे. अनेक ठिकाणी ही प्रशासकीय कामे कुणी करायची, यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाल्याने कामे खोळंबली आहेत. परिणामी, तातडीने क्लार्क व शिपाई पदांना मान्यता द्याव्यात, अशी मागणी शिक्षक परिषदेने केली आहे.आश्वासनाप्रमाणे शिक्षणमंत्र्यांनी आदेश काढावेत. अनेक शाळांमध्ये लिपिक व शिपाई संवर्गातील पदे रिक्त असल्याने कामकाजात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. लिपिकाशिवाय कार्यालयीन कामकाज शक्य नाही. त्यामुळे अनेक शाळांनी एक लिपिक व शिपाई संवर्गातील पदे भरली असून, पदांना मान्यतेचे आदेश द्यावे. - अनिल बोरनारे, शिक्षक परिषदेच्या मुंबई उत्तर विभागाचे अध्यक्ष
शाळांना किमान एक क्लार्क व शिपाई द्या!
By admin | Updated: December 15, 2015 01:58 IST