ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. १० - सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी महाराष्ट्र सरकारला आठ डान्स बारना परवाने देण्याचे निर्देश दिले. दोन दिवसात आठ डान्स बारना परवाने देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणी पुढील सुनावणी शुक्रवारी होणार आहे. रस्त्यावर भीक मागत फिरण्यापेक्षा डान्स करणे केव्हाही चांगले या शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने डान्सबारच्या मुद्यावरुन मागच्या महिन्यात महाराष्ट्र सरकारला झापले होते.
डान्सबार सुरु करण्यापूर्वी राज्य सरकारने अनेक अटी घातल्या आहेत. या अटी जाचक असल्याचे दावा करत बारमालक असोशिएशनने या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. डान्सबार सुरू करण्याचा परवाना देण्यासाठी राज्य सरकारने २६ अटी घातल्या होत्या. डान्सबारना तुम्ही सरसकट बंदी करू शकत नाही. मात्र, तेथे काम करणाऱ्या महिलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अटी मात्र जरूर घालू शकता, असे सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी उठविताना स्पष्ट केले होते.
नव्या अटींनुसार डान्सबारमध्ये सीसीटीव्ही बंधनकारक आहे आणि सीसीटीव्हीचे थेट कनेक्शन नजीकच्या पोलिस स्थानकाला जोडलेले असले पाहिजे. डान्स हा एक व्यवसाय आहे. सरकारने लावलेले नियम प्रतिबंधक असू नये असं मत न्यायालयाने नोंदवलं होत. डान्सबारना परवाने मिळत नसल्याने यापूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारलं आहे.