नवी दिल्ली - देशातील शेतकऱ्यांची स्थिती अत्यंत बिकट झाली आहे. शेतकरी आत्महत्यांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या जीवनमरणाचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी युपीएच्या काळात केल्याप्रमाणे आता देखील संपूर्ण देशात शेतकरी कर्जमाफी करावी, अशी मागणी डॉ. अमोल कोल्हे यांनी लोकसभेत केली.
शेतकऱ्यांना वर्षिक सहा हजार रुपये देण्याचे जाहीरातबाजी करण्यात येते. परंतु, पाच रुपये महिन्यात शेतकऱ्यांचे घर चालू शकते का, असा सवाल कोल्हे यांनी उपस्थित केला. तसेच देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रीलियन डॉलरपर्यंत नेण्याची चर्चा आपण करत आहोत. त्याचवेळी एक लाजिरवाणी गोष्ट समोर येते. २०१५ ते २०१८ या तीन वर्षांच्या कालावधीत महाराष्ट्रात १२ हजारहून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहे. या आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुलांना जेव्हा देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रीलयन डॉलर झाल्याची सांगू तेव्हा ती मुलं म्हणतील ते सोडा आमचा बाप आम्हाला परत आणून द्या, अशी घणाघाती टीका कोल्हे यांनी सरकारवर केली.
यावेळी कोल्हे यांनी शेतकरी कर्जमाफीवर आपली भूमिका स्पष्ट केली. केंद्रीय मंत्री म्हणतात, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करून काहीही होणार नाही. परंतु, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केल्याचा दावा करतात. भाजपकडून अशा दोन भूमिका का घेतल्या जातात. हा देखील जुमलाच आहे का, असा सवाल कोल्हे यांनी केला. तसेच २००९ मध्ये युपीए सरकारने ७१ हजार कोटींची कर्जमाफी केली होती. त्याच धर्तीवर शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी, अशी मागणी यावेळी कोल्हे यांनी केली.
ऍग्रो टुरीझमचा प्रोत्साहन द्यावे
अर्थसंकल्पात ऍग्रो टुरीझमविषयी तरतूद करण्यात आली नाही. शेतकऱ्यांच्या सणवार, पारंपरिक कार्यक्रमांना जागतीक पातळीवर स्थान मिळवू देण्याची ताकत ऍग्रो टुरीझममध्ये आहे. यापैकी बैलगाडा शर्यत महत्त्वाची आहे. या शर्यतीमुळे आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांना आकर्षित करता येईल. त्यामुळे बैलगाडा शर्यतीला परवानगी द्यावी, अशी मागणी खासदार कोल्हे यांनी केली.