मुंबई :
राज्यातील वीज संकटावर मात करण्यासाठी गुजरातमधील टाटांच्या कंपनीकडून (सीजीपीएल) ७६० मेगावॅट वीज खरेदी करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला खरा, पण आधी १२० कोटी रुपयांची थकबाकी द्या तरच वीज देऊ, असे पत्र कंपनीने दिल्याने महावितरणची चिंता वाढली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या ८ एप्रिलला झालेल्या बैठकीत भारनियमनावर तोडगा काढण्यासाठी खासगी कंपन्यांकडून वीज खरेदी करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. केवळ हा निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक घेण्यात आली होती. त्यानंतर लगेच सीजीपीएलकडून ७६० मेगावॅट वीज खरेदी करण्याचा निर्णय ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी घेतला होता.
महावितरण आणि सीजीपीएलच्या अधिकाऱ्यांमध्ये गेल्या चार दिवसांपासून चर्चा सुरू होती. १२० कोटींची थकबाकी दिली तरच वीजपुरवठा करण्याची भूमिका सीजीपीएलने घेतली. महावितरणच्या सूत्रांनी दावा केला की, या मुद्यावर तोडगा काढण्यात आम्हाला यश आले आहे. मात्र, ही अट मागे घेण्यात आल्याचे कोणतेही पत्र सीजीपीएलकडून महावितरणला सोमवारी रात्रीपर्यंत देण्यात आले नव्हते. तथापि, सोमवारी मध्यरात्री १२ पासून सीजीपीएलकडून वीजपुरवठा सुरू केला जाणार असल्याचे महावितरणच्या सूत्रांनी सांगितले.
...तरी लोडशेडिंगची शक्यता कायम- सीजीपीएलकडून वीज मिळाल्यानंतरही राज्यात वीज भारनियमन कायम राहण्याची शक्यता आहे. - कारण ७६० मेगावॅट वीज मिळाल्यानंतरही साधारणत: २५०० मेगावॅटची तूट कायम राहणार आहे. - सध्या २८ हजार मेगावॅटहून अधिक मागणी असताना २५०० ते तीन हजार मेगावॅटचा तुटवडा आहे. येत्या १५ दिवसात मागणी किमान पाचशे ते सातशे मेगावॅटने वाढण्याची शक्यता आहे.