नाशिक : महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण (मॅट) रद्द करण्याच्या अन्न व नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट यांच्या मागणीवरून त्यांना न्यायालयात खेचण्याची तयारी ‘मॅट’च्या वकिलांनी सुरू केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. राज्यघटनेच्या तरतुदीनुसार मॅट स्थापन झाले असून, लोकांमध्ये गैरसमज व अविश्वास निर्माण करण्याच्या हेतूने बापट यांनी मॅट रद्द करण्याची मागणी केली, असा शासकीय कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांचा दावा आहे. दुसरीकडे राजपत्रित महासंघानेदेखील ‘मॅट’ रद्द करण्याच्या शासनाच्या प्रस्तावित निर्णयाला विरोध करण्याची भूमिका घेत कार्यकारिणीची तातडीची बैठक बोलविली आहे. नाशिक जिल्ह्यातील सुरगाणा धान्य घोटाळ्याप्रकरणी सात तहसीलदारांच्या निलंबनाला मॅटने स्थगिती दिली. मॅटच्या निर्णयावर अविश्वास व्यक्त करीत पाहता गिरीश बापट यांनी त्यास उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचे सूतोवाच केले होते. तसेच मॅट रद्द करण्याची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी केली. मॅट प्राधिकरणात कर्मचाऱ्यांची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी बापट यांच्या भूमिकेस आक्षेप घेतला आहे. शासकीय कर्मचारी किंवा अधिकाऱ्यांवर बदल्या तसेच अन्य सेवाविषयक बाबींमध्ये काही वेळा प्रशासनाकडून अन्याय होतो. त्याविरुद्ध दाद मागण्यासाठी सरकारनेच १९९५मध्ये राज्यघटनेच्या ३२३ (अ) कलमानुसार मॅटची निर्मिती केली. बापट यांची भूमिका भारतीय राज्यघटनेच्या विरोधात असून, एक प्रकारे मॅट, त्याचे अध्यक्ष, सदस्यांची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रकार असल्याचे वकिलांचे म्हणणे आहे. मॅटकडे कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची हजारो प्रकरणे प्रलंबित असून, त्याचा कायदेशीर पाठपुरावा करणाऱ्या वकिलांवरही बापट यांच्या विधानाचा परिणाम होऊन पक्षकार द्विधा मनस्थितीत सापडल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. बापट यांच्या विधानाचा कायदेशीर अभ्यास केला जात असून, तो पूर्ण होताच त्यांच्याविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा विचार केला जात आहे, असे एका वकिलाने नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितले. (प्रतिनिधी) ५ जुलैला बैठकबापट यांच्या विधानावर महाराष्ट्र राजपत्रित महासंघानेही नाराजी व्यक्त केली. मॅट रद्द करण्याचा शासनाचा विचार हाणून पाडू, असे त्यांनी म्हटले आहे. महासंघाचे पदाधिकारी व संलग्न संघटनांची ५ जुलैला पुणे येथे संयुक्त बैठक होणार आहे.
गिरीश बापट यांना कोर्टात खेचणार
By admin | Updated: June 30, 2015 02:43 IST