मुंबई : फौजदारी खटल्यात गुन्हा सिद्धतेबाबत चांगली कामगिरी बजावणारे पोलीस अधिकारी आणि सहाय्यक सरकारी वकिलांना यापुढे दरवर्षी मुख्यमंत्री पदक देऊन गौरविण्यात येणार आहे. या शिवाय रस्त्यांवरील गुन्ह्णांबाबत तपासाच्या दृष्टीने उत्कृष्ट कामगिरी बजावणारे वरिष्ठ व कनिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही याच पदकाने सन्मानित करण्यात येईल.या पदकांचे मानकरी निश्चित करण्यासाठी पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे.गुन्ह्णाचा तपास पूर्ण झाल्यानंतर आरोपींविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल केले जाते. अनेकदा त्यात त्रुटी राहतात आणि पुढे आरोपींना सुटण्यासाठी त्या त्रुटींचा लाभ मिळतो. हा अनुभव लक्षात घेता आता गुन्ह्णाचा तपास पूर्ण झाल्यानंतर दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल करण्यापूर्वी एका मध्यवर्ती संनियंत्रण समितीमार्फत या दोषारोपपत्राची गुणवत्ता तपासून पाहण्यात येणार आहे. त्यात पोलीस अधिकारी आणि सरकारी वकिलांचा समावेश असेल. महत्त्वाच्या खटल्यांमध्ये सरकारची बाजू न्यायालयात मांडण्यासाठी विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती करण्याचा अधिकार पोलीस आयुक्त, विशेष पोलीस महानिरीक्षक व पोलीस अधीक्षकांना असेल. सरकारी वकिलांची पदोन्नती आणि त्यांना मुदतवाढ देताना गुन्हेसिद्धतेचे प्रमाण किती हा निकष यापुढे असेल. दोन वर्षांनंतर सरकारी वकील, अतिरिक्त सरकारी वकील, विशेष सरकारी वकील आणि विशेष सहाय्यक सरकारी वकील यांनी हाताळलेल्या खटल्यांमध्ये गुन्हे सिद्धतेचे प्रमाण २५ टक्क्यांपेक्षा अधिक असेल तरच त्यांना पुनर्नियुक्ती देण्यात येणार आहे. (विशेष प्रतिनिधी)
चांगला तपास करा, मुख्यमंत्रीपदक मिळवा!
By admin | Updated: May 14, 2015 01:54 IST