विशेष प्रतिनिधी मुंबई : राज्यातील सिंचन प्रकल्पांसाठी येत्या दोन वर्षांत ५५ ते ६० हजार कोटी रुपयांची मदत केंद्र सरकारकडून केली जाईल आणि सध्या २२ टक्के असलेले सिंचन क्षेत्र राज्याच्या मदतीने दोन वर्षांत ४० टक्क्यांवर नेले जाईल, अशी ग्वाही केंद्रीय जलसंपदा व भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज पत्रपरिषदेत दिली.सिंचन प्रकल्पांची आढावा बैठक गडकरींच्या मुख्य उपस्थितीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या वर्षा निवासस्थानी झाली. जलसंपदा खात्याचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर राज्यातील प्रकल्पांसाठी घेतलेल्या या पहिल्याच बैठकीत गडकरी आणि मुख्यमंत्र्यांनी येत्या दोन वर्षांत सिंचन आणि रस्त्यांबाबत राज्याचा चेहरामोहरा बदलण्याचा संकल्प केला.
गडकरी म्हणाले की, पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेंतर्गत केंद्राकडून एक हजार कोटी तत्काळ दिले जातील. एकूण २५ हजार कोटी केंद्र देईल. या योजनेंतर्गत महाराष्ट्राच्या कर्जाचा हिस्सा १५ दिवसांत मिळेल. अवर्षणप्रवण आणि दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील सिंचन प्रकल्पांसाठी राज्याने मागणी केलेले १०,५०० कोटी देण्यासंदर्भात वित्त मंत्री अरुण जेटली यांच्यासोबत बैठक घेऊ. शेतकºयांवर आत्महत्येची वेळ येणार नाही, इतक्या सिंचन सुविधा निर्माण केल्या जातील. या बैठकीला सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, राज्यमंत्री मदन येरावार उपस्थित होते.नदीजोड प्रकल्पाचाश्रीगणेशा महाराष्ट्रातूनमहाराष्ट्र आणि गुजरात सरकारच्या संयुक्त सहकार्यातून दमणगंगा-पिंजाळ नदीजोड प्रकल्प उभारण्याचे काम येत्या तीन महिन्यांत सुरू करण्यात येईल आणि हा देशातील पहिलाच नदीजोड प्रकल्प असेल, अशी ग्वाही गडकरी व फडणवीस यांनी दिली. यासंदर्भात १२ वा १३ सप्टेंबरला फडणवीस व गुजरातचे मुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत केंद्र सरकारशी करार होणार आहे.खड्डे ३१ डिसेंबरपर्यंतबुजविणार : पाटीलसार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीतील रस्त्यांवरील खड्डे येत्या डिसेंबरपर्यंत बुजवावेत, असे आदेश सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज विभागाच्या अधिकाºयांना बैठकीत दिले. खड्डे बुजविण्याच्या निविदांना योग्य प्रतिसाद मिळाला नाही, तर ते काम स्वत: बांधकाम विभागाने करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.याशिवाय, तापीच्या एका खोºयातील पाणी दुसºया (गोदावरी) खोºयात नेण्याचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. तसेच पार-तापी नदीजोड प्रकल्पही हाती घेण्यात येणार असून दोन्ही प्रकल्पांवर २० हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत.घोटाळ्यांची चौकशी वेगानेच : फडणवीसआघाडी सरकारच्या काळातील सिंचन घोटाळ्यांच्या चौकशीची गती कुठेही मंदावलेली नाही. आतापर्यंत चार आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहेत. एकेक अरोपपत्र ३० हजार पानांचे आहे. त्यामुळे वेळ लागतो. बाकीच्यांची चौकशी पूर्ण होईल, तसतसे आरोपपत्र दाखल केले जाईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी एका प्रश्नात सांगितले.गडकरी अन् मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही : दोन वर्षांत देणार ६० हजार कोटी