- प्रदीप भाकरेअमरावती : ‘स्मार्ट सिटी’ स्पर्धेतून अमरावती शहर आता कायमचे बाद झाले आहे. १९ जानेवारीला केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालयाने चौथ्या फेरीतील नऊ पात्र शहरांची नावे घोषित केली. त्यात अमरावती शहराचा समावेश नसल्याने महापालिकेला सलग चौथ्या अपयशाला सामोरे जावे लागले. तत्कालीन आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांच्या कार्यकाळात तीन व हेमंत पवार यांच्या कार्यकाळात तीन प्रस्ताव दाखल झाले. तथापि, डीपीआर बनविणाऱ्या एजंसीने प्रत्येक वेळी ‘कॉपी-पेस्ट’ प्रस्ताव दाखल केल्याने ते बाद ठरले.स्मार्ट सिटी स्पर्धेच्या पहिल्या तीनही फेºयांमध्ये सपाटून मार खाल्लेल्या अमरावती महापालिकेने चौथ्या फेरीसाठी १३१३ कोटींचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविला होता. नगरविकास विभागाने हा डीपीआर नोव्हेंबर २०१७ ला केंद्राकडे रवाना केला. पहिल्या तीन फेºयांमध्ये टिकाव न लागलेली देशभरातील १५ शहरे चौथ्या फेरीत सहभागी झाली होती. यात महाराष्टÑातून अमरावती या एकमेव शहराचा समावेश होता. त्या १५ शहरांपैकी नऊ शहरे स्मार्ट सिटी म्हणून घोषित करण्यात आली. यात अमरावती शहराचा समावेश नव्हता. पहिल्यांदा ५५०० कोटींचा प्रस्ताव पाठविला होता. त्यावेळी शहराला ५४ टक्के गुण मिळाले होते. मात्र, शहर स्मार्ट सिटी स्पर्धेत पात्र ठरले नव्हते. त्यानंतर दुसºया, तिसºया व चौथ्या फेरीसाठी पाठविलेले प्रस्तावही फेटाळले.मूलभूत समस्या कायमस्मार्ट सिटी स्पर्धेत अमरावती शहराचा समावेश झाला असता तर केंद्राकडून सुमारे १५०० कोटी रुपये तीन टप्प्यांत महापालिकेला मिळाले असते. अमरावतीकरांनाही स्मार्ट सिटीचे स्वप्न दाखविण्यात आले. मात्र ते स्वप्नरंजन ठरले. अनधिकृत बांधकाम, घनकचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी व्यवस्थापन, रस्त्यावरील फेरिवाल्यांचे अतिक्रमण या मूलभूत समस्या पालिका प्रशासनाला अद्यापही सोडविता आल्या नाहीत. शहरात सिमेंटचे चकाचक रस्ते बनलेत, मात्र तो विकासही मध्यवर्ती भागापुरता मर्यादित राहिला.