शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'शरिया कोर्ट', 'कोर्ट ऑफ काजी'ला कायदेशीर मान्यता नाही; त्यांचे निर्देश बंधनकारक नाहीत: SC
2
युरोपात ब्लॅकआउट! फ्रान्स, स्पेनसह अनेक देशांमध्ये वीजपुरवठा खंडित; विमान, मेट्रोसेवा ठप्प
3
मुंबईकरांचे जगणेच कठीण व्हावे, असाच सत्ताधाऱ्यांचा विचार; बेस्ट दरवाढीवरून आदित्य ठाकरे संतापले
4
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारामैय्या भर सभेत पोलीस अधिकाऱ्यावर भडकले, मारण्यासाठी उगारला हात, त्यानंतर...  
5
दिल्ली बिहारपासून लांब आहे का? सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थित न राहिल्याने खरगेंचा PM मोदींवर निशाणा
6
यशस्वी जैस्वालकडे सर्वांचं लक्ष, गुजरातविरुद्ध मोलाचा पल्ला गाठणार
7
भाजपने अध्यक्षपदाची निवडणूक पुढे ढकलली; पहलगाम हल्ल्यामुळे घेतला निर्णय
8
ही खिंड आहे पाकिस्तानचं ‘चिकन नेक’, PoKमधील या एंट्री पॉईंटवर भारताने कब्जा केल्यास होईल जबर कोंडी, कारवायांना लागेल लगाम
9
'आता चर्चा नाही, पाकिस्तानशी अखेरची लढाई...', पहलगाम हल्ल्यावरुन फारुख अब्दुल्ला संतापले
10
पहलगाम हल्ल्याबाबत काँग्रेस नेत्यांच्या विधानांवर राहुल गांधी नाराज; मल्लिकार्जुन खरगे समज देणार
11
मुकेश अंबानी यांच्या एका शेअरने मार्केट फिरवलं; बाजाराची जोरदार उसळी; कुठे सर्वाधिक वाढ?
12
जसं त्याला कळलं, आम्ही हिंदू आहोत, त्याने...; लेफ्टिनंटच्या पत्नीचा पहिल्यांदाच खुलासा
13
पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी 'महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल' स्थापना; राज्य सरकारचा निर्णय
14
५०० रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक प्रीमियमवर २ लाख रुपयांचा विमा मिळवा, कोण घेऊ शकतो लाभ?
15
Bank of Baroda मध्ये जमा करा १,००,००० रुपये आणि मिळेल ₹१६,१२२ चा फिक्स्ड रिटर्न, पाहा डिटेल्स
16
सीमेवरील तणावादरम्यान भारताचं मोठं पाऊल, राफेल-एम विमानांसाठी फ्रान्ससोबत करार, अशी आहेत वैशिष्ट्ये
17
मोठा खुलासा! पहलगाममध्ये हल्ल्यावेळी लष्कराचा मोठा अधिकारी तिथेच होता; गेटकडे धावणाऱ्या लोकांना रोखले...
18
दहशतवादी हल्ला करताना धर्म विचारतात का? वडेट्टीवारांचे विधान; CM फडणवीस म्हणाले, "इथे बसून…"
19
'धनंजय मुंडे यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला, मग...', अंजली दमानियांचे सरकारला दोन सवाल
20
मुंबई- लखनौ सामन्यानंतर जसप्रीत बुमराहच्या पत्नीला राग अनावर, नेमके काय घडलं?

वर्षभरात आता चारच ग्रामसभा, ग्रामसेवकांना दिलासा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 29, 2018 06:25 IST

वारंवार होणाऱ्या ग्राम सभांना चाप लावत आता ग्रामविकास विभागाने त्या संबंधीचे वेळापत्रकच आखून दिले आहे. त्यामुळे सतत ग्रामसभा घेण्याचेच काम करावे लागणाºया हजारो ग्रामसेवकांना दिलासा मिळाला आहे.

मुंबई : वारंवार होणाऱ्या ग्राम सभांना चाप लावत आता ग्रामविकास विभागाने त्या संबंधीचे वेळापत्रकच आखून दिले आहे. त्यामुळे सतत ग्रामसभा घेण्याचेच काम करावे लागणाºया हजारो ग्रामसेवकांना दिलासा मिळाला आहे.ग्राम पंचायत अधिनियमातील तरतुदीनुसार वर्षातून चारवेळा ग्रामसभा घेणे अपेक्षित आहे. मात्र, राज्य शासनाच्या इतर प्रशासकीय विभागाकडून राबविण्यात येणाºया महत्त्वाच्या योजना किंवा फ्लॅगशिप कार्यक्रमांच्या अनुषंगाने ग्रामसभा घेण्याबाबतचे आदेश आयत्यावेळी किंवा अल्पसूचनेवर जिल्हा परिषदांना देण्यात येतात. त्यामुळे वर्षभरात होणाºया ग्रामसभांची संख्या वाढत आहे. सतत ग्रामसभा घेतल्याने ग्रामस्थांचा त्यांना अल्प प्रतिसाद मिळतो व त्यांच्या आयोजनाचा हेतूही साध्य होत नाही. तसेच ग्रामसभेतील विषयसुचीवर सुयोग्य चर्चा न होता काही विपरित घटना घडत असल्याचे निदर्शनास आल्यावर ग्रामविकास विभागाने नवा निर्णय घेतला आहे.या निर्णयानुसार, वित्तीय वर्षातील चारपैकी पहिली ग्रामसभा ही वित्तीय वर्षातील पहिल्या दोन महिन्यांतच झाली पाहिजे आणि दुसरी सभा दरवर्षी नोव्हेंबरमध्येच घ्यावी लागेल. या शिवाय, आॅगस्टमध्ये एक आणि २६ जानेवारी रोजी दुसरी अशा बैठका घ्याव्यात. केंद्र वा राज्य सरकारच्या फ्लॅगशिप योजनांची माहिती या चार ग्रामसभांमध्ये द्यावी लागणार आहे. शासनाच्या ज्या विभागांना ग्रामसभेत योजनांची माहिती द्यावयाची आहे त्या विषयी त्यांना जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांना आगाऊ कळवावे लागणार आहे. या चार व्यतिरिक्त एखादी ग्रामसभा कोणत्याही शासकीय विभागास आयोजित करावयाची असेल तर त्यांना ग्रामविकास विभागाकडे तसा प्रस्ताव द्यावा लागेल.