मुंबई : सत्तेची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर फडणवीस सरकारचे राज्य महसूलमंत्री यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्या राज्य महसूलमंत्र्याने जारी केलेले आदेश रोखल्याची बाब मंगळवारी उच्च न्यायालयासमोर आली़ मुंबई, ठाणे आणि पुण्यातील टीडीआर तसेच एमआरटीपीच्या काही प्रकरणांत हे आदेश देण्यात आले होते़ याची दखल घेत न्यायालयाने सत्ताधाऱ्यांचे चांगलेच कान उपटले़ सरकार बदलले म्हणून आधीच्या मंत्र्यांचे आदेश कोणत्या कायद्याखाली रोखले गेले हे स्पष्ट झाले पाहिजे़ कारण सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले तरी प्रशासकीय स्तरावर जारी झालेले आदेश हे संविधानिक असतात, असे फटकारत न्या़ अभय ओक व न्या़ अनिल मेनन यांच्या खंडपीठाने याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश राज्य महसूल विभागाच्या प्रधान सचिवांना दिले़माजी राज्य महसूलमंत्र्याच्या आदेशाची अंमलबजावणी होत नसल्याने पुण्यातील काही जणांनी याचिका केली आहे़ त्याची दखल घेत न्यायालयाने हे आदेश का जारी होत नाहीत, असा सवाल केला़ त्यावर आधीच्या राज्य महसूलमंत्र्यांच्या आदेशाचा पुनर्विचार सुरू असून, त्याची अंमलबजावणी करू नका, असे आदेश नवीन सरकारच्या राज्य महसूलमंत्र्यानी जारी केले आहेत याचे रीतसर पत्रच २१ नोव्हेंबर २०१४ रोजी जारी केले असून, जुलै २०१४पासून माजी महसूलमंत्र्याच्या आदेशाची अंमलबजावणी थांबवल्याचे सरकारी वकिलाने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले़ त्याची नोंद करून घेत न्यायालयाने वरील आदेश दिले व ही सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी तहकूब केली़ (प्रतिनिधी)
माजी महसूलमंत्र्यांचे आदेश का रोखले?
By admin | Updated: February 11, 2015 06:37 IST