मुंबई : नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोचे (एनसीबी) माजी विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांनी जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने त्यांना बजावलेल्या ‘कारणे-दाखवा’ नोटीसला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. जात प्रमाणपत्र जप्त का करण्यात येऊ नये? याचे स्पष्टीकरण जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने या नोटीसद्वारे वानखेडे यांच्याकडून मागितले आहे.
मुंबई जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने २९ एप्रिल रोजी वानखेडे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली हाेती. ही नोटीस ‘बेकायदा, मनमानी आणि स्वत:चा बचाव करण्याची संधी न देता जारी करण्यात आली आहे, असे वानखेडे यांनी याचिकेत म्हटले आहे.
अनुसूचित जातीमध्ये समाविष्ट असलेल्या महार जातीचा मी आहे. जात प्रमाणपत्र मिळवताना कोणतीही खोटी माहिती दिली नाही किंवा खोटी कागदपत्रेही दिली नाही, असे वानखेडे यांनी म्हटले आहे. जरी आई धर्माने मुस्लिम असली तरी आपण जन्मापासून हिंदू धर्माचा दावा केला आहे. हिंदू प्रथा चालीरीतींचे पालन केले आहे, असा वानखेडेंचा दावा आहे. जन्मावेळी वडिलांच्या माहितीशिवाय आणि संमतीशिवाय दाऊद के. वानखेडे असे नाव रुग्णालयाला सांगण्यात आले आणि चुकीची नोंद जन्मनोंदणीमध्ये करण्यात आली, असे याचिकेत म्हटले आहे.