एमआयडीसी जमीन डीनोटिफाइड प्रकरणी माजी उद्योगमंत्री चव्हाण, कदम, दर्डा यांना क्लीन चिट

औद्योगिक वापरासाठी अधिसूचित केलेली जमीन रद्द (डीनोटिफाइड) करू नये, असा लेखी अभिप्राय एमआयडीसी अधिकाऱ्यांनी, तसेच उद्योग विभागाने दिलेला असताना, तो डावलून विद्यमान उद्योगमंत्री सुभाष देसाई आणि माजी उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी अधिसूचना रद्द करण्याची कारवाई केली, असा स्पष्ट निष्कर्ष के. पी. बक्षी यांच्या समितीने काढला आहे.

- अतुल कुलकर्णीमुंबई  - औद्योगिक वापरासाठी अधिसूचित केलेली जमीन रद्द (डीनोटिफाइड) करू नये, असा लेखी अभिप्राय एमआयडीसी अधिकाऱ्यांनी, तसेच उद्योग विभागाने दिलेला असताना, तो डावलून विद्यमान उद्योगमंत्री सुभाष देसाई आणि माजी उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी अधिसूचना रद्द करण्याची कारवाई केली, असा स्पष्ट निष्कर्ष के. पी. बक्षी यांच्या समितीने काढला आहे. तर काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळातील तत्कालीन उद्योगमंत्री पतंगराव कदम, अशोक चव्हाण आणि राजेंद्र दर्डा यांनी प्रचलित नियम डावलून एक एकरही जमीन डीनोटिफाइड केलेली नाही, असा स्पष्ट निर्वाळाही या समितीने दिला आहे. समितीने आपला अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर केला आहे.नाशिक जिल्ह्यातील ज्या जागा डीनोटिफाइड केल्या, त्याचा फायदा तेथील बिल्डरला मोठ्या प्रमाणात झाल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला होता. त्यावरून विधिमंडळात प्रचंड गदारोळही झाला. देसार्इंच्या चौकशीची मागणी झाली, तेव्हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाची चौकशी जाहीर करताना, मागील १५ वर्षांतील डीनोटिफाइड केलेल्या प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी निवृत्त अतिरिक्त मुख्य सचिव के. पी. बक्षी यांची समिती नेमली होती.काँग्रेस-राष्टÑवादीच्या सरकारमधील नारायण राणे, अशोक चव्हाण, पतंगराव कदम आणि राजेंद्र दर्डा या तत्कालीन उद्योगमंत्र्यांच्या कार्यकाळात किती जमिनी डीनोटिफाइड करण्याची कारवाईझाली, याचीही चौकशी बक्षी समितीने केली. त्यात चव्हाण, कदम आणिदर्डा या तत्कालीन उद्योगमंत्र्यांनी नियम डावलून एक एकरही जमीन डीनोटिफाइड केलेली नाही, असे आपल्या अहवालात नमूद केल्याचे बक्षी यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.आॅगस्ट २००२ ते आॅगस्ट २०१७ या काळात १६० प्रकरणांमध्ये ३१,१४५ हेक्टर जमीन ‘डीनोटिफाइड’ केली गेली. त्यापैकी जानेवारी २०१५ ते ३१ मार्च २०१७ या काळातील विद्यमान उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी ४० प्रकरणांमध्ये उद्योग विभागाचे म्हणणे डावलून, जमीन डीनोटिफाइड केल्याचा, तर नारायण राणे यांनी ५५ प्रकरणांमध्ये जमीन डीनोटिफाइड केल्याचा ठपका बक्षी समितीने ठेवला आहे.जमीन अधिसूचित करणे किंवा ती अधिसूचना रद्द करण्याचा प्रस्ताव शासनाला प्राप्त होतो आणि तो प्रस्ताव उद्योग विभागामार्फत उद्योगमंत्र्यांकडे येतो. या नियमानुसार काम करताना अधिकाºयांनी किंवा सचिवांनी निदर्शनास आणून दिलेल्या गोष्टी डावलून काम करताना जर मतभिन्नता आली असेल, तर असे प्रकार मुख्यमंत्र्यांकडे न्यावे लागतात. मात्र, १६० डीनोटिफाइड प्रकरणांपैकी मतभिन्नता असणाºया ९५ प्रकरणांची माहिती मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आली नव्हती.उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी ४० प्रकरणांमध्ये, तर नारायण राणे यांनी ५५ प्रकरणांमध्ये उद्योग सचिवांचे म्हणणे डावलून जमीन डीनोटिफाइड केल्याचे समितीला आढळून आले आहे.अशोक चव्हाण, पतंगराव कदम आणि राजेंद्र दर्डा या तत्कालीन उद्योगमंत्र्यांनी अधिकाºयांनीकेलेल्या शिफारशींनुसारच जमीन डीनोटिफाइड केली, असे समितीने अहवालात म्हटले आहे.के. पी. बक्षी समितीची महत्त्वाची सूचनाजमीन नोटिफाइड केल्यानंतर, ती ३५ वर्र्षांऐवजी १५ वर्षांच्या आत एमआयडीसीने ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी व १५ वर्षे कधी पूर्ण होणार, ती तारीखही राजपत्रात नमूद करावी; जेणेकरून शेतकºयांना तारखेचा हिशेब लावत बसण्याची वेळ येऊ नये, असा अभिप्राय बक्षी यांनी चौकशी अहवालात नोंदविला आहे.