राज्यात ‘नॅक’च्या धर्तीवर ‘सॅक’ची निर्मिती

राज्यातील वरिष्ठ महाविद्यालयांच्या मूल्यांकनासाठी असलेल्या नॅकच्या धर्तीवर आता राज्यातील शाळांचे मूल्यांकन करण्यासाठी स्टेट असेसमेंट अ‍ॅन्ड अ‍ॅक्रेडीटेशन कौन्सिल (सॅक) अर्थात राज्य

शाळांचे मूल्यांकन : शालेय शिक्षण विभागाचा निर्णयपुसद (यवतमाळ): राज्यातील वरिष्ठ महाविद्यालयांच्या मूल्यांकनासाठी असलेल्या नॅकच्या धर्तीवर आता राज्यातील शाळांचे मूल्यांकन करण्यासाठी स्टेट असेसमेंट अ‍ॅन्ड अ‍ॅक्रेडीटेशन कौन्सिल (सॅक) अर्थात राज्य मूल्यांकन व अधिस्विकृती संस्थेची स्थापना करण्यात येणार आहे. यासाठी शासनास सहाय्य करण्यासाठी एका अभ्यास गटाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सॅकचे मॅन्यूअल तयार करण्यासाठी कार्यकारी गटाची स्थापना करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्यावतीने घेण्यात आला आहे. सॅकची स्थापना करण्याच्या हेतूने राज्यातील या विषयाशी संबंधित शिक्षण तज्ञ, प्राचार्य, शासकीय अधिकारी व खासगी क्षेत्रातील विषय तज्ञांची एक बैठक १६ एप्रिल रोजी आयोजित करण्यात आली होती. सखोल चर्चेअंती सॅक स्थापनेच्या हेतूने एक अभ्यासगट व एक कार्यकारी गट स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अभ्यास गटामध्ये १६ सदस्य असून राज्याचे शिक्षण आयुक्त अध्यक्ष राहतील तर इतर १५ सदस्यांमध्ये रयत शिक्षण संस्था, सातारा, शिवाजी शिक्षण संस्था अमरावती, मराठवाडा शिक्षण संस्था औरंगाबाद, सोमलवार शिक्षण संस्था नागपूर आदींचे प्रतिनिधी तसेच मुंबई व कुलाबा येथील काही शाळांच्या मुख्याध्यापकांचा समावेश आहे. या अभ्यास गटाने वरिष्ठ महाविद्यालयांच्या मूल्यांकनासाठी असलेल्या नॅकच्या धर्तीवर तथापि शाळांची संख्या, शाळाच्या माध्यमांचे वैविध्य, शाळांची भौगोलिक व आर्थिक परिस्थिती विचारात घेऊन राज्यातील शाळांसाठी मूल्यांकनाचे स्वतंत्र निकष ठरवावयाचे आहेत व आपला अहवाल एक महिन्यांमध्ये शासनास सादर करावयाचा आहे. तसेच अभ्यास गटाच्या अहवालानुसार सॅकचे प्रारुप ठरविण्यासाठी आणि कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी एका कार्यकारी गटाची स्थापना करण्यात आली आहे. राज्याचे शिक्षण आयुक्त या कार्यकारी गटाचे अध्यक्ष असतील तर १० सदस्यांमध्ये मुंबई गटाचे अध्यक्ष असतील तर एकूण १० सदस्यांमध्ये मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू विजय खोले, रुईया कॉलेज मुंबईचे प्राचार्य सुहास पेडणेकर, संगीता गोळे मुंबई, डॉ.श्यामला दळवी मुंबई, रत्नागिरीचे गटशिक्षणाधिकारी विजय पाटील, मीनाक्षी वाळके मुंबई, शिक्षण सल्लागार स्वाती साळुंखे, डॉ. सुवर्णा खरात मुंबई, एससीईआरटीचे सहसंचालक शकुंतला काळे आदींचा समावेश आहे.पुढील एक महिनाभरात सॅकचे प्रारूप तयार करण्यात येणार असून त्यानंतर राज्यातील शाळांचे मूल्यांकन करण्यात येणार आहे. मूल्यांकनानुसार शाळांना अ, ब, क, ड असा दर्जा मिळणार असून त्यावरच शाळांना द्यावयाचा निधी, शिक्षकांचे वेतन, वेतनेत्तर अनुदान आदी विविध बाबी ठरणार असल्याचे समजते. (प्रतिनिधी)