लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : प्रत्यार्पणाची कारवाई टाळण्यासाठी नायजेरियासह काही देशांमधील ड्रगतस्कर हे किरकोळ गुन्हे करतात असे ध्यानात आले आहे. म्हणून हे किरकोळ गुन्हे माफ करून त्यांचे लगेच प्रत्यार्पण केले जाईल, त्यासाठीची कार्यपद्धती राज्य सरकार ठरवत आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी विधानसभेत सांगितले.
शिंदेसेनेचे आमदार विलास भुमरे यांनी छत्रपती संभाजीनगर शहरामधील एक शालेय विद्यार्थिनी अमली पदार्थांच्या आहारी गेल्याचे प्रकरण उपस्थित करत शहरात अमली पदार्थाचा वापर वाढत असल्याबद्दल लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी लेखी उत्तर दिले. या उत्तरात त्यांनी सांगितले की, संबंधित मुलीचा ताबा तिच्या आईकडे देऊन तिचे समुपदेशन केल्याचे आणि शहरातील अमली पदार्थविरोधी अभियानाची माहिती दिली.
उद्धवसेनेचे वरुण सरदेसाई यांनी आपल्या वांद्रे पूर्व मतदारसंघात अंमली पदार्थांची तस्करी, व्यापार वाढत असल्याचे आणि दाट लोकवस्त्यांमध्ये पोलीस या प्रकरणी कारवाईदेखील करत नसल्याचे म्हटले.
प्रत्येक जिल्ह्यात समित्या छत्रपती संभाजीनगर पोलिस आयुक्तालयाच्या हद्दीत २०२४ मध्ये अमली पदार्थ विक्री प्रकरणी १४५ गुन्हे दाखल झाले. यात २४३ आरोपी होते. ८० लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. चालूवर्षी जूनअखेर २२५ गुन्हे दाखल करण्यात आले. आरोपींची संख्या २४७ इतकी होती आणि त्यांच्याकडून २ कोटी ४५ लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. राज्यात अंमली पदार्थांचा व्यापार व तस्करी रोखण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात विविध विभागांच्या समन्वय समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
बाल गुन्हेगारांचे वय कमी करण्याचा प्रस्तावड्रग तस्कर हे बालकांचा वापर गुन्ह्यांसाठी करतात, त्यामुळे पोलिस कारवाईत अडचणी येतात असे वरुण सरदेसाई म्हणाले. त्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले की, बलात्काराच्या गुन्ह्यात जसे बालकांचे वय (सज्ञानतेचे) कमी करण्यात आले आहे तसेच ते ड्रग तस्करीच्या गुन्ह्यांबाबतही करण्याचे प्रस्तावित आहे
कारवाईसाठी केंद्र सरकारचीही परवानगीमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, नायजेरियन आणि अन्य काही देशातील ड्रग्ज तस्कर वारंवार किरकोळ गुन्हे करतात. आपले प्रत्यार्पण करता येऊ नये असा त्यांचा उद्देश असतो. आता केंद्र सरकारने अशी परवानगी दिली आहे की असे किरकोळ गुन्हे असतील तर ते मागे घेऊन या तस्करांचे प्रत्यार्पण करता येऊ शकेल. त्यामुळे आता तशी कारवाई राज्य सरकार करेल.