गणेश वासनिक, अमरावतीआदिवासी विकास विभागांतर्गत सुरू असलेल्या वसतिगृहातील भोजनाचा दर्जा सुधारणे आणि विद्यार्थ्यांना निकृष्ट भोजन मिळत असल्याची ओरड बंद व्हावी, यासाठी दैनंदिन भोजन मेन्यू आता मोबाईल अ‍ॅपवर दिसणार आहे. अमरावती ‘एटीसी’ कार्यालयांतर्गत वसतिगृहांसाठी हा उपक्रम सुरू केला जाणार असून तो राज्यातील पहिला प्रयोग ठरेल.
आदिवासी विकास विभाग म्हटले की अपहार, भ्रष्टाचार असे चित्र उभे राहते. या बाबीला कारणही तसेच आहे. यापूर्वी आदिवासी विकास विभागासाठी मंजूर योजना केवळ कागदोपत्रीच राबविण्यात आल्या आहेत. तसेच निधी वाटपात अपहार, साहित्य खरेदीत भ्रष्टाचार झाल्याच्या प्रकरणांची चौकशी सुरू आहे. वसतिगृहातील आदिवासी विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या भोजनाबाबतही असंख्य तक्रारी आहेत.
वसतिगृहात भोजनपुरवठा करणाऱ्या कंत्राटदारांची ई-निविदा प्रक्रियेतून निवड करण्यात आली आहे. वसतिगृहाचे वार्डन व अधीक्षकांवर दैनंदिन भोजनाचे रेकॉर्ड तपासणे, नोंदी ठेवण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. मात्र भोजन कंत्राटदाराचे वॉर्डन, अधीक्षकांसोबत लागेबांधे असल्यामुळे कितीही कठोर नियमावली लागू केली तरी भोजन पुरवठ्यात उणिवा राहत असल्याचे वास्तव आहे.
त्यामुळे वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना दिले जाणारे भोजन दर्जेदार आहे किंवा नाही, हे नव्या अ‍ॅपद्वारे मुख्यमंत्र्यांपासून ते विद्यार्थ्यांना बघता येईल. आदिवासी विकास विभागाच्या अमरावती अपर आयुक्त कार्यालयाने भोजनाचा दर्जा, मेन्यू तपासण्यासाठी स्वतंत्र अ‍ॅप बनविण्याचा निर्णय घेतला आहे. खासगी एजन्सीमार्फत नवीन सॉफ्टवेअर तयार करून मोबाईल अ‍ॅपवर विद्यार्थ्यांना मिळणारे दैंनदिन भोजन दिसू शकेल.
भोजनासोबत दररोज दिला जाणारा नाश्तादेखील अ‍ॅपवर टाकला जाईल. जेणेकरून विद्यार्थ्यांना भोजन, नाश्त्यात कोणते मेन्यू दिले आहेत, ही माहिती मोबाईलवर सहजतेने मिळू शकेल. आदिवासी विकास विभागात कंत्राटदारांची मनमानी नव्या अ‍ॅपद्वारे संपुष्टात आणण्याचा प्रयत्न अपर आयुक्त गिरीश सरोदे यांच्या माध्यमातून सुरू झाला आहे. प्रत्येक वसतिगृहाच्या दर्शनी भागात विद्यार्थ्यांना दररोज दिल्या जाणाऱ्या भोजनाच्या मेन्युची माहिती ठळकपणे प्रसिद्ध करणे अनिवार्य केले आहे. वरण, भात, पोळी व दोन प्रकारच्या भाज्यांचा सात दिवसांच्या भोजनात समावेश राहिल.
तसेच १५ दिवसांतून एकदा नॉनव्हेज, आठवड्यातून एकदा मिष्टान्न आणि ऋतुमानानुसार फळे, दूध हेदेखील विद्यार्थ्यांना दिले जाते अथवा नाही, हे तपासण्याची जबाबदारी वसतिगृहातील वॉर्डन, अधीक्षकांवर सोपविण्यात आली आहे. दैंनदिन भोजन आता अ‍ॅपवर दिसणार असले तरी तेच भोजन दिले किंवा नाही, हे विद्यार्थ्यांना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना तक्रारीद्वारे कळवितादेखील येणार आहे. आदिवासी विकास विभागाचा कारभार पारदर्शकपणे राबविण्यासाठी विद्यार्थ्यांचे भोजन अ‍ॅपवर हा नवा प्रयोग अमरावतीचे अपर आयुक्त गिरीश सरोदे यांनी सुरू करण्याचा मानस वर्तविला आहे. शासनाकडे त्याअनुषंगाने परवानगी मागितली असून १ जानेवारी २०१७ पासून विद्यार्थ्यांचे भोजन अ‍ॅपवर दिसेल, अशी तयारी आदिवासी विकास विभागाने चालविली आहे.१४ हजार विद्यार्थ्यांचे भोजन दिसेल अ‍ॅपवरआदिवासी विकास विभागाच्या अमरावती अपर आयुक्त कार्यालयांतर्गत १२ जिल्ह्यांचा कारभार चालविला जातो. १०४ वसतिगृहांत १४ हजार विद्यार्थी वास्तव्यास असून त्यांना दोन वेळचे भोजन, निवासाची सुविधा पुरविली जाते. भोजन अतिशय बेचव दिले जात असल्याची विद्यार्थ्यांची ओरड लक्षात घेता भोजनाचा दर्जा सुधारण्यासाठी ‘अ‍ॅपवर भोजन’ हे नवे पाऊल उचलण्यात आले आहे. धारणी, अकोला, कळमनुरी, औरंगाबाद, पुसद, पांढरकवडा व किनवट येथील प्रकल्प कार्यालयांंतर्गत सुरू असलेल्या वसतिगृहातील आदिवासी विद्यार्थ्यांचे भोजन दररोज मोबाईल अ‍ॅपवर अपलोड करणे अनिवार्य राहणार आहे.वसतिगृहातील आदिवासी विद्यार्थ्यांना उत्तम दर्जाचे भोजन देणे ही जबाबदारी आमची आहे. परंतु काही कंत्राटदार बेचव भोजनाचा पुरवठा करतात. या तक्रारींच्या आधारे भोजनाचा मेन्यू हे मोबाईल अ‍ॅपवर दिसणार आहे. भोजनात कोणते मेन्यू दिले ही बाब स्पष्ट होईल. १ जानेवारी २०१७ पासून हा उपक्रम सुरू करण्याचा मानस आहे.- गिरीश सरोदे,अपर आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, अमरावती