लाेकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांपेक्षा कमी दर्जाचे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना शासकीय कामासाठी विमान प्रवासाची परवानगी देताना ‘विमानाने जाता येईल पण येताना त्याची परवानगी नसेल’ अशी अट टाकण्यात आली आहे. त्यामुळे या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना एकतर्फी हवाई सफारीचा आनंद घेता येणार आहे.
आतापर्यंत केवळ न्यायालयीन वा विधिमंडळाशी संबंधित कामकाजासाठीच सचिवांपेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना सरकारी खर्चाने विमान प्रवासाची परवानगी देण्यात येत होती. वित्त विभागाने शुक्रवारी एक आदेश काढून सर्व प्रकारच्या शासकीय कामकाजासाठी सचिवांपेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना विमान प्रवासाची परवानगी तर दिली पण कामासाठी जातानाच हवाई सफर करता येईल, येताना नाही अशी अट टाकली. परतणे अत्यंत तातडीचे असेल तर सचिवांच्या लेखी परवानगीने विमानाने परतण्याची अनुमती असेल असे आदेशात स्पष्ट केले आहे.
या आदेशात असेही म्हटले आहे की, अन्य कोणत्याही साधनाने वा मार्गाने नियोजित ठिकाणी विहित वेळेत पोहोचणे शक्य नसल्यास संबंधित प्रशासकीय विभागाच्या सचिवांची पूर्वपरवानगी घेऊन विमान प्रवास करता येईल. परतीच्या प्रवासासाठी ही सवलत लागू नसेल. तथापि, अपवादात्मक परिस्थितीत तसे करता येईल. एका प्रसंगी एकाच अधिकाऱ्यास सचिवांनी परवानगी द्यावी. याचा अर्थ एकापेक्षा अधिक अधिकाऱ्यांना एकाचवेळी सरकारी खर्चाने विमान प्रवास करता येणार नाही.
इकॉनॉमी क्लासनेच करा प्रवास आणखी एक अट अशी टाकण्यात आली आहे की, विमान प्रवास अल्पदराने सेवा पुरविणाऱ्या विमान कंपन्यांच्या विमानाने व इकॉनॉमी क्लासनेच करणे आवश्यक राहील. बिझनेस/एक्झिक्युटिव्ह क्लासने करण्यात आलेल्या विमान प्रवासाच्या खर्चाची प्रतिपूर्ती केली जाणार नाही.अडीच लाख रुपयांची कमाल मर्यादा सर्व प्रशासकीय विभागांना प्रत्येक आर्थिक वर्षांत अडीच लाख रुपयांच्या कमाल मर्यादेत खर्च करता येईल. हा खर्च संबंधित विभागाने त्यांना आर्थिक वर्षात मंजूर तरतुदीतून करावा. सचिव अशा विमान प्रवासाची परवानगी देताना कामाच्या तातडीचे समर्थन लेखी स्वरूपात करतील.