मुंबई: आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना महत्वाचे निर्देश दिले. यात पश्चिम महाराष्ट्र, विशेषतः सांगली आणि कोल्हापूरमध्ये येणाऱ्या पुराचे पाणी मराठवाड्यात वळवण्याबाबत चर्चा झाली. याबाबत सरकार सकारात्मक असून, वर्ल्ड बँकही मदत करण्यास तयार आहे, अशी माहिती फडणवीसांनी दिली.
पुराचे पाणी मराठवाड्यातबैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना फडणवीस म्हणाले की, '2019 साली सांगली आणि कोल्हापूरला महापूर आला होता, त्या पुरामुळे मोठी हानी झाली होती. यापुढे अशा प्रकारचा पूर आला तर काय करायचं, याबाबत त्यावेळेस एक अभ्यास केला होता. त्यात वळण बंधारे आणि टनल सिस्टीमद्वारे पूराचे पाणी मराठवाड्यात वळवण्यावर विचार झाला. त्या संदर्भात वर्ल्ड बँकेसोबत बैठक झाली, त्यांनी यासाठी मदत करण्याची तयारी दर्शवली आहे. मुख्यमंत्र्यांनीही त्यासंदर्भात निर्देश दिले आहेत. तात्काळ याचा डीपीआर तयार करुन तो वर्ल्ड बँकेकडे मान्यतेसाठी पाठवण्यात यावा, याबाबतही निर्देश दिले आहेत,' अशी माहिती फडणवीसांनी दिली.
इतर अनेक महत्वाचे निर्देश'याव्यतिरिक्त समुद्रात वाहून जाणारे पाणी गोदावरीच्या खोऱ्यात नेण्यावरही विचार झाला होता, आजच्या बैठकीत यावरही चर्चा झाली. त्यासंदर्भातही मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले आहेत. याशिवाय वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पातून वाहून जाणारे पाणी टनलच्या माध्यमातून 450 किमी आणून अनेक जिल्ह्यांना त्याचा वापर कसा होईल, याबाबतही मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले. गेल्या सरकारमध्ये हे सर्व प्रकल्प का रखडले, हे सर्वांनाच माहिती आहे. पण, आता मी आणि एकनाथ शिंदे यांनी हे सर्व प्रकल्प वेगाने पुढे नेण्याचा निर्णय घेतला आहे,' असंही फडणवीस म्हणाले.
19 लाख शेतकऱ्यांना मदत होणारते पुढे म्हणाले की, 'या बैठीकत अजून एका प्रकल्पावर चर्चा झाली. 2019 साली जो स्मार्ट प्रोजेक्ट मंजूर केला होता, त्या अंतर्गत महाराष्ट्रात 10 हजार अॅग्री बिझनेस सोसायट्या तयार करुन 19 लाख शेतकऱ्यांना मदत करण्यासंदर्भात आणि एंड टू एंड व्हॅल्यू चेन तयार करण्यासंदर्भातला प्रोजेक्ट होता, याला 3 हजार कोटी वर्ल्ड बँकेने दिले होते. दुर्दैवाने या प्रोजेक्टमधले फक्त 15 कोटी गेल्या अडीच वर्षात खर्च झाले. त्या प्रोजेक्टचे नाव आता बाळासाहेबांच्या नावाने आहे. आता या प्रोजेक्टला फास्ट ट्रॅकवर आणण्यासाठी टाईम टेबल तयार झाला आहे. यातून शेतकरी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला फायदा होईल. यासाठी जलद गतीने कारवाई करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले,' अशीही माहिती त्यांनी दिली.