रामनाथ सोनावणेंसह पाच जण अडचणीत?

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत एका मागासवर्गीय कर्मचाऱ्याच्या मानसिक छळवणुकीचा प्रकार समोर आला होता.

प्रशांत माने । लोकमत न्यूज नेटवर्ककल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत एका मागासवर्गीय कर्मचाऱ्याच्या मानसिक छळवणुकीचा प्रकार समोर आला होता. आता त्या संदर्भात दाखल झालेल्या तक्रारीत तथ्य असल्याची बाब महापालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागाने माहिती अधिकारात दिलेल्या तपशिलावरून उघड झाली आहे. त्यामुळे या प्रकरणी तत्कालीन उपायुक्तांसह अन्य पाच जणांवर कोणती कारवाई होते, याकडे लक्ष लागले आहे. १९९८ मध्ये घडलेल्या जकात पावती फेरफार प्रकरणात आपला मानसिक छळ करून आर्थिक नुकसान केल्याचा आरोप विनायक लक्ष्मण गोडे या कर्मचाऱ्याने केला होता. याप्रकरणी तत्कालीन उपायुक्त रामनाथ सोनवणे, विनय कुलकर्णी, शांतिलाल राठोड, सच्चिदानंद कुलकर्णी, अनिल लाड, सुनील बागुल यांच्याविरोधात कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी महापालिका प्रशासनाकडे केली होती. त्याचबरोबर ठाणे पोलीस आयुक्तांकडेही तक्रार करत संबंधित अधिकाऱ्यांवर अ‍ॅट्रॉसिटींतर्गत गुन्हे नोंदवण्याची मागणी केली. मात्र, केडीएमसी प्रशासनाने याकडे दुर्लक्ष केल्याने गोडे यांनी अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाकडे धाव घेतली. आदिवासी विकास मंत्रालयानेही २७ जानेवारी २०१७ रोजी त्यांच्या तक्रारीची दखल घेत केडीएमसीकडे अहवाल मागितला. यासंदर्भात दाखल झालेल्या तक्रारीवरून महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाने मागितलेल्या चौकशी अहवालाकडे केडीएमसीचे मात्र पुरते दुर्लक्ष झाले आहे. जानेवारीत दिलेल्या आदेशात १५ दिवसांत अहवाल द्यावा, अशा सूचना महापालिकेला करण्यात आल्या होत्या, परंतु अद्याप अहवाल दिलेला नाही. त्यामुळे गोडे यांनी पुन्हा आयोगाकडे तक्रार केली आहे. सोनवणे यांचा खुलासा अद्याप केडीएमसीला मिळालेला नाही. सध्या नागपूर महापालिकेत अतिरिक्त आयुक्तपदी असलेले सोनवणे ३० जूनला निवृत्त होणार आहेत. त्यामुळे खुलासा करण्यास ते टाळाटाळ करतात की काय, असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. गोडे यांच्या तक्रारीवरून आयोगाने आदेश देऊन चार महिने उलटले, तरी महापालिकेकडून होणारी दिरंगाई चर्चेचा विषय ठरली आहे. यातील सच्चिदानंद कुलकर्णी हे निवृत्त झाले आहेत. शांतिलाल राठोड जुलैत निवृत्त होत आहेत. सोनवणे हे कारवाई टाळण्यासाठी ते निवृत्त होण्याची प्रशासन वाट पाहत आहे का, असा सवाल गोडे यांनी केला आहे. त्यांच्याही जकात पावत्यांमध्ये फेरफारदक्षता पथकाने केलेल्या तपासणीत एकूण सहा पावत्यांमध्ये फेरफार झाल्याचे आढळले होते, परंतु त्यापैकी फक्त लिपिक (तत्कालीन नाका कारकून) गोडे यांच्याशी संबंधित तीन व त्यांचा संबंध नसलेल्या एका पावतीबाबत त्यांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. जकात पावत्यांच्या कार्बन प्रतींमध्ये फेरफार नाका कारकुनांकडून होत नाही. तो वाहतूकदारांकडून होण्याची शक्यता असते. जरी नाका कारकुनांकडून फेरफार झाल्याचे उघडकीस आले, असे गृहीत धरले, तरी गोडे यांच्यासह अन्य चार नाका कारकुनांनी तयार केलेल्या जकात पावत्यांच्या कार्बन कॉपीमध्येसुद्धा फेरफार झाल्याचे आढळूनही केवळ गोडे यांच्यावरच गुन्हा दाखल झाला आहे. मात्र, अन्य चार कारकुनांवर प्रशासनामार्फत कोणतीही कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली नाही, अशी माहिती सामान्य प्रशासन विभागाने गोडे यांना माहितीच्या अधिकारात दिली आहे. गोडे यांच्या अर्जात तथ्य असून, त्यांच्यावर खरोखरीच अन्याय झालेला असल्याचे दिसून येते, असेही स्पष्टीकरण प्रशासनाने दिले आहे.