विदर्भातील सिंचन घोटाळ्यात पाच अधिका-यांवर दोषारोपपत्र

गोसेखुर्द राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्पातील कालव्याच्या बांधकाम निविदेतील गैरव्यवहार प्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने मंगळवारी विशेष सत्र न्यायालयात पाच अधिकारी, कंत्राटदारांसह एकूण १२ आरोपींविरुद्ध ४ हजार ५०० पानांचे दोषारोपपत्र दाखल केले.

नागपूर : गोसेखुर्द राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्पातील कालव्याच्या बांधकाम निविदेतील गैरव्यवहार प्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने मंगळवारी विशेष सत्र न्यायालयात पाच अधिकारी, कंत्राटदारांसह एकूण १२ आरोपींविरुद्ध ४ हजार ५०० पानांचे दोषारोपपत्र दाखल केले.आरोपींमध्ये गोसेखुर्द राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्पाचे मुख्य अभियंता व पूर्वअर्हता मूल्यांकन समितीचे सदस्य सोपान रामराव सूर्यवंशी, गोसेखुर्द उजवा कालवा विभागाचे कार्यकारी अभियंता उमाशंकर वासुदेव पर्वते, वरिष्ठ विभागीय लेखापाल चंदन तुळशीराम जिभकाटे, सेवानिवृत्त कार्यकारी संचालक देवेंद्र परशुराम शिर्के, अधीक्षक अभियंता दिलीप देवराव पोहेकर, आर. जे. शाह कंपनी व डी. ठक्कर कन्स्ट्रक्शन कंपनीचे भागीदार कालिंदी राजेंद्र शाह, तेजस्विनी राजेंद्र शाह, विशाल प्रवीण ठक्कर, प्रवीण नाथालाल ठक्कर, जिगर प्रवीण ठक्कर, अरुणकुमार गुप्ता व मुखत्यारपत्रधारक रमेशकुमार सोनी यांचा समावेश आहे.आरोपींवर फसवणूक करणे, फसवणुकीच्या उद्देशाने संगणमत करणे, बनावट कागदपत्रे खरे भासवून वापरणे, कट रचणे, सरकारी अधिकाºयाने फौजदारी गुन्हा करणे हे दोषारोप ठेवण्यात आले आहेत. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्रीमती ए. सी. राऊत यांच्यासमक्ष गुरुवारी पुढील सुनावणी होईल. सरकारतर्फे मुख्य जिल्हा सरकारी वकील अ‍ॅड. नितीन तेलगोटे यांनी बाजू मांडली.आरोपींना तूर्तास अटक नाहीकालिंदी व तेजस्विनी शाह, विशाल ठक्कर, प्रवीण ठक्कर, जीगर ठक्कर व अरुणकुमार गुप्ता यांना नागपूर खंडपीठाने अंतरिम संरक्षण दिले आहे. एफआयआर रद्द करण्यासाठीचा त्यांचा अर्ज उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. आरोपींविरुद्ध पुढील आदेशापर्यंत कोणतीही सक्तीची कारवाई करण्यास कोर्टाने मनाई केलेली आहे. त्यामुळे आरोपींना तूर्तास अटक होणार नाही.कंत्राटदारावर ठपकाआर. जे. शाह कंपनी व डी. ठक्कर कन्स्ट्रक्शन कंपनीच्या भागीदारांनी सदर निविदा प्रक्रियेसाठी पूर्वानुभवाचे बनावट प्रमाणपत्र तयार केले. त्यांनी स्वत:ला प्रमुख कंत्राटदार भासवून कामाचे कंत्राट मिळविले. प्रतिस्पर्धी कंत्राटदारांची बयाणा रक्कमही भागीदार डी. ठक्कर कन्स्ट्रक्शन यांनी स्वत:च्या फर्मचे खात्यातून देऊन कृत्रिम स्पर्धा निर्माण केली असा ठपका दोषारोपपत्रात ठेवण्यात आला आहे.- मोखाबर्डी योजनेतील पुच्छ शाखा कालव्याच्या बांधकामासाठी सुरुवातीला ५१ कोटी ९ लाख ५७ हजार ९८४ रुपयांचे कंत्राट निश्चित झाले. त्यानंतर त्यात अवैधपणे वाढ करून आर. जे. शाह कंपनी व डी. ठक्कर कन्स्ट्रक्शन कंपनीला एकूण ५६ कोटी ५७ लाख ३२ हजार ६८० रुपयांचे कंत्राट देण्यात आले. त्यामुळे शासनाला अतिरिक्त आर्थिक भुर्दंड बसला. चौकशीनंतर ३० मार्च २०१६ रोजी सदर पोलीस ठाण्यात एफआयआर नोंदविण्यात आला.