- अतुल कुलकर्णी, मुंबई
वैद्यकीय प्रवेशांसाठीच्या ‘नीट’ परीक्षेतून राज्याला वगळावे आणि राज्यातील यंदाचे प्रवेश राज्य सरकार घेत असलेल्या ‘सीईटी’ने देण्याची मुभा मिळावी यासाठी राज्य सरकार करीत असलेली धावपळ हा ‘आग सोमेश्वरी व बंद रामेश्वरी’ असा प्रकार आहे. खास निष्णात वकील लावून ‘रिव्ह्यू पिटिशन’ करण्याची राज्य सरकारची घोषणा केवळ पोकळ ठरण्याची चिन्हे आहेत. कारण हा ‘रिव्ह्यू पिटिशन’ राज्य सरकार तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे करणार आहे. पण अडचणींचा कितीही पाढा वाचला तरी हे खंडपीठ फारसे काही करू शकणार नाही. कारण आता ते त्यांच्याही हातात राहिलेले नाही. त्यामुळे ज्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाच्या निर्णयाने ‘नीट’ परीक्षेचे पुनरुज्जीवन झाले त्यांच्याकडे जाणे हाच पर्याय शिल्लक आहे.प्राप्त परिस्थिती कशी निर्माण झाली याचा घटनाक्रम विचारात घेतला की असे का झाले हे स्पष्ट व्हावे. ‘नीट’ परीक्षा घेण्याची अधिसूचना मेडिकल कौनिस्ल आॅफ इंडियाने २१ डिसेंबर २०१० रोजीच काढली होती. काही राज्य सरकारे व खासगी मेडिकल कॉलेजांनी त्यास आव्हान दिल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आधी त्यास स्थगिती दिली व १८ जुलै २०१३ रोजी तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने अखेर ‘नीट’ परीक्षा बेकायदा करून रद्द केली. या निकालाच्या फेरविचारासाठी मेडिकल कौन्सिलने ‘रिव्ह्यू पिटिशन’ दाखल केला. सुमारे अडीच वर्षे हा ‘रिव्ह्यू पिटिशन’ तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे प्रलंबित होता. नंतर असे निदर्शनास आले की, नेमक्या याच मुद्द्यावरील एक अपील व अन्य काही अनुषंगिक प्रकरणे आधीच पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे वर्ग केली गेली आहेत. त्यामुळे २१ जानेवारी रोजी मेडिकल कौन्सिलचा ‘रिव्ह्यू पिटिशन’ही घटनापीठाकडे वर्ग झाला. ११ एप्रिल रोजी घटनापीठाने ‘नीट’ रद्द करण्याचा तीन न्यायाधीशांचा आधीचा निकाल चुकीचा व त्रुटीपूर्ण होता, असे म्हणत तो मागे घेतला व ‘नीट’ला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर पूर्णपणे नव्याने सुनावणी होईल, असे सांगितले.केंद्र सरकारचा आतताईपणात्यामुळै ‘नीट’ परीक्षेची मेडिकल कौन्सिलची डिसेंबर २०१० मधील अधिसूचना पुनरुज्जीवित झाली व त्यानुसार ‘नीट’ परीक्षा घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला. हे लक्षात घेऊन राज्य सरकारने ‘नीट’ परीक्षा घेणार असलात तरी यंदा त्यातून महाराष्ट्राला वगळावे, असे केंद्राला कळविले. इतरही राज्य सरकारांनी ‘नीट’ला विरोध केला. तरीही सुमारे दोन आठवडे केंद्र सरकार किंवा मेडिकल कौन्सिलने यंदा ‘नीट’ परीक्षा घेण्याचे संकेत दिले नव्हते.त्यामुळै संकल्प चॅरिटेबल ट्रस्ट व इतरांनी यंदाच ‘नीट’ परीक्षा घेतली जावी यासाठी याचिका केली. त्यात केंद्र सरकार, मेडिकल कौन्सिल व ‘नीट’ परीक्षा घेणारे सीबीएसई हे प्रतिवादी होते. कोणतेही राज्य प्रतिवादी नव्हते. न्यायालयाने केंद्र व मेडिकल कौन्सिलला म्हणणे मांडण्यास सांगितले तेव्हा परीक्षा घेण्यातील अडचणी, विविध राज्यांचा विरोध केंद्राने निदर्शनास आणून द्यायला हवा होता. परंतु यंदा परीक्षा घेणे शक्य आहे, असे सांगत ‘नीट’चे वेळापत्रकही सादर केले. साहजिकच न्यायालयाने परीक्षा घेणार म्हणता आहात तर त्यानुसार परीक्षा घ्या, असा आदेश २८ एप्रिल रोजी दिला....अन चुकीची जाणिव झालीराज्य सरकारने आता सोमवारी ‘रिव्ह्यू पिटिशन’ करून यंदा ‘नीट’मधून महाराष्ट्राला वगळावे व ५ मेची ‘सीईटी’ ठरल्याप्रमाणे घेऊन त्यानुसार प्रवेश देण्यास मुभा द्यावी, अशी विनंती करण्याचे जाहीर केले. राज्याकडू धावपळ सुरु असताना केंदाने्र शुक्रवारी पुन्हा तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे धाव घेतली व ‘नीट’ परीक्षा घेण्याच्या आदेशात सुधारणा करण्याची विनंती केली. अ‍ॅटर्नी जनरलनी सांगितले की, अनेक राज्यांच्या व खासगी मेडिकल कॉलेजांच्या स्वत:च्या प्रवेश परीक्षा झाल्या आहेत वा येत्या काही दिवसांत होणार आहेत. त्यामुळे ‘नीट’च्या नियोजित वेळापत्रकातील १ मेचा पहिला टप्पा रद्द करावा व त्याऐवजी २४ जुलै रोजी एकदमच परीक्षा घेतली जावी. आदल्या दिवशी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक यासह काही राज्य सरकारांच्या वतीने हेच मुद्दे मांडले गेले होते. परंतु खंडपीठाने ‘नीट’ घेण्याचा आदेश व त्याचे वेळापत्रक यात कोणताही बदल करण्यास नकार दिला.मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालावेअजूनही वेळ गेलेली नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यात जातीने लक्ष घालून महाराष्ट्र सरकारची बाजू सोमवारी तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे नव्हे तर ३ मे रोजी पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे प्रभावीपणे मांडली जाईल, याची खात्री करावी. राज्याच्या रविवारी होत असलेल्या ‘सीईटी’चे भवितव्य व ही परीक्षा देणाऱ्या साडेचार लाख विद्यार्थ्यांना पुन्हा केंद्राची ‘नीट’ देण्याच्या दिव्यातून जावे लागणार की नाही, हे यावर ठरेल.प्रयत्न चुकीच्या दिशेनेच विद्यार्थ्यांच्या जीवाला घोर लागण्यास प्रामुख्याने दोन गोष्टी कारणीभूत झाल्या आहेत. एक म्हणजे केंद्र सरकारने केलेला उतावीळपणा आणि दुसरे, अडचणी लक्षात आल्यावर त्यातून मार्ग काढण्यासाठी चुकीच्या न्यायालयाकडे जाऊन विनंती करणे. आता राज्य सरकार धावतपळत जाऊन सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन जे प्रयत्न करणार आहे, तेही चुकीच्या दिशेनेच होत आहेत. यातून काहीही निष्पन्न होण्याची शक्यता नाही....अन्यथा केंद्राने माघार घ्यावीकेंद्र सरकारनेच, पूर्णपणे कोलांटउडी मारत, यंदा आम्ही ‘नीट’ परीक्षा घेणार नाही, असा धक्कादायक पवित्रा घेतला व तो या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाच्या गळी उतरविण्यात यश आले तरच, विद्यार्थ्यांच्या माथी बसलेली ‘नीट’ परीक्षा तीन न्यायाधीशांच्या पातळीवर टळू शकेल. केंद्र सरकारच्या वतीने अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहटगी यांनी शुक्रवारी काहीचा असाच प्रयत्न शुक्रवारी केला. पण खंडपीठाने त्यास अनुकूलता दर्शविली नाही.घटनापीठापुढे३ मे रोजी सुनावणीआता अवस्था अशी आहे की, ‘नीट’ परीक्षेच्या २०१० मधील अधिसूचनेच्या वैधतेस आव्हान देणाऱ्या मूळ याचिकांवर पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढे ३ मेपासून नव्याने सुनावणी व्हायची आहे. याच घटनापीठाच्या ११ जुलैच्या निर्णयाने ‘नीट’ परीक्षा घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. त्यामुळे यंदा ‘नीट’ परीक्षा घेण्यामुळे जो काही तिढा निर्माण झाला आहे त्यातून मार्ग काढण्यासाठी राज्य सरकारने व अन्य संबंधितांना ३ मे रोजी पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे जाणेच अधिक श्रेयस्कर आहे. याची प्रामुख्याने दोन कारणे आहेत. एक, ‘नीट’ परीक्षेचे पुनरुज्जीवन ज्या ११ जुलैच्या आदेशाने झाले तो आदेश याच घटनापीठाने दिला आहे. त्यामुळे त्यात फेरबदल करणे किंवा प्राप्त परिस्थितीतून मार्ग काढणे हा केवळ त्याच घटनापीठाच्या अधिकारकक्षेतील विषय आहे. दुसरे असे की, पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाचे व ‘नीट’ परीक्षा घ्या, असे सांगणाऱ्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने प्रमुखपद न्या. अनिल आर. दवे यांच्याकडेच आहे. त्यामुळे दोन्ही पीठांच्या आदेशांमध्ये समन्वय साधून मध्यममार्ग कसा काढायचा हे तेच अधिक चांगल्या प्रकारे जाणू शकतात.आज पहिला टप्पाएमबीबीएस आणि बीडीएस या वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी ‘नीट’ परीक्षा घेण्याच्या आदेशात कोणताही बदल करण्यास सोर्वच्च न्यायालयाने नकार दिल्याने या परिक्षेचा पहिला टप्पा रविवारी १ मे रोजी देशभरात होईल. ‘नीट’चा दुसरा टप्पा २४ जुलै व्हायचा असून दोन्ही टप्प्यांत मिळून ६.५ लाख विद्यार्थी ही परीक्षा देतील, अशी अपेक्षा आहे.