मुंबई : राज्य शासनाकडून अनुदान वा कर्ज लाटणाऱ्या राज्यातील अनुदानित संस्थांनी गेल्या पाच वर्षांत तब्बल ६१ हजार १४८ कोटी रुपयांचा हिशेबच महालेखाकार कार्यालयास दिलेला नाही. भारताचे नियंत्रक व महालेखापाल यांच्या अहवालात या वित्तीय बेशिस्तीवर बोट ठेवण्यात आले आहे. हे अनुदान वाटले गेले नाही वा त्यात वित्तीय अनियमितताच झाल्या असे नसले तरी हा हिशेब दिला जात नसल्याने अनुदानाच्या आणि शासनाकडून देण्यात आलेल्या कर्जाच्या आणि अनुदानाच्या वापरावर योग्य संनियंत्रण होत नसल्याचे अहवालात म्हटले आहे. दरम्यान, ३१ मार्च २०१५ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षाच्या या अहवालात आधीच्या वर्षापेक्षा सबसिडीवरील खर्च तब्बल ६४ टक्क्यांनी वाढला असल्याचे म्हटले आहे. हा खर्च महसुली खर्चाच्या जवळपास ११ टक्के होता. स्थानिक संस्था आणि इतर संस्थांना दिलेले अर्थसहाय्य २०१४-१५ मध्ये महसुली खर्चाच्या ४१ टक्के होते, गेल्यावर्षी हा खर्च ४८ टक्क्यांवर गेला.
६१ हजार कोटींची आर्थिक बेशिस्त
By admin | Updated: April 14, 2016 01:10 IST