विश्वास पाटील - लोकमत न्यूज नेटवर्ककोल्हापूर : ऊसदर नियंत्रण समितीची स्थापना ज्या कायद्याने झाली, त्याच कायद्याने निश्चित करून दिलेले साखर कारखानदारीचे आर्थिक वर्ष बदलून ते पूर्वीप्रमाणेच एक सप्टेंबर ते ३१ आॅक्टोबर करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत तसे केल्याने मागच्या हंगामातील कारखान्यांकडे शिल्लक असलेले सुमारे २५०० कोटी रुपये शेतकºयांना मिळणार नाहीत. येत्या दि. २८ सप्टेंबरला होणाºया ऊस दर नियंत्रण मंडळाच्या बैठकीत यावरून सरकारला जाब विचारण्याचा निर्णय स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने घेतला आहे.
राज्यात २०१६ च्या हंगामात १७९ कारखाने सुरु होते. त्यांनी ७६० लाख टन गाळप केले. या कारखान्यांकडे मार्च २०१६ ला सुमारे ७५ लाख टन साखरेचा साठा शिल्लक होता. जो त्यांनी पुढे टनांस सरासरी ५०० रुपयांनी वाढीव दराने विकला. त्यातून किमान ३७०० कोटी रुपये कारखान्यांना उपलब्ध झाले. त्यास ७० : ३० चे सूत्र लागू केल्यास ही रक्कम २५०० कोटी रुपयांपर्यंत जाते. पूर्वीपासून कारखान्यांचे आर्थिक वर्ष हंगामानुसार म्हणजे दि. ३१ सप्टेंबर ते १ आॅक्टोबर असे होते परंतु ऊसदर नियंत्रण मंडळ अस्तित्वात आल्यावर इतर उद्योगांप्रमाणेच कारखान्यांचे आर्थिक वर्षही दि. १ एप्रिल ते ३१ मार्च असे करण्यात आले.
हंगाम २०१५ पासून कारखान्यांचे व्यवहार त्यानुसारच होत आहेत. त्यामध्ये दि. ३१ मार्चनंतर जो साखरसाठा शिल्लक असेल त्याचे मूल्यांकन अकौटंट स्टँडर्ड २ नुसार बाजारमूल्य किंवा उत्पादन मूल्य यांतील जे कमी असेल त्यानुसार धरले जावे असे निश्चित करण्यात आले. दि. ३१ मार्च २०१६ ला साखरेचा सरासरी भाव २५०० ते २६०० रुपये होता. त्या हिशेबाने कारखान्यांनी शेतकºयांची एफआरपी अदा केली; परंतु हाच दर पुढे ३२०० रुपयांपर्यंत गेला. त्यामुळे कारखान्यांकडे ४ कोटींपासून ५० कोटी रुपयांपर्यंत जादा रक्कम शिल्लक राहिली.
याचा हिशोब १ एप्रिल २०१६ ते ३१ मार्च २०१७ च्या आर्थिक वर्षात येणे गरजेचे आहे परंतू तसे न करता आर्थिक वर्ष बदलण्याचे कारस्थान सुरु आहे. रंगराजन समितीने कारखान्याच्या हिशेबामध्ये ७० : ३० चा फॉर्म्युला निश्चित करून दिला आहे. त्यानुसार एकूण उत्पन्नातील ७० टक्के नफा शेतकºयांना देणे बंधनकारक आहे. चांगले सहकारी साखर कारखाने त्यानुसार शेतकºयांना त्यांच्या उसाचा मोबदला देतात परंतु मुख्यत: खासगी कारखाने मात्र एफआरपीवर बोट ठेवून जादाचा फायदा हडप करण्याच्या प्रयत्नात आहेत.
सहकार कारखान्यांचे व्यवस्थापन खर्च जास्त असतो तरीही काही कारखान्यांनी एफआरपीपेक्षा किमान २५० ते ३०० रुपये जादा रक्कम बिलापोटी शेतकºयांना दिली आहे याउलट अपवादवगळता खासगी कारखान्यांनी मात्र दुसरा हप्ता दिलेला नाही. गुजरातमधील गणदेवी साखर कारखान्याने जो ४४०० रुपये दर दिला तो वाढीव रकमेचा समान हिश्यात देण्याच्या तरतुदीमुळेच. कायद्याने १४ दिवसांत ऊस बिल देणे बंधनकारक आहे, ते नाही दिले तर त्या रकमेवर व्याज द्यावे अशी तरतूद आहे परंतु ही रक्कमही कधीच दिली जात नाही. उलट कारखान्याच्या ताळेबंदातून हा व्याजाचा कॉलमच गायब झाला आहे.
कारखान्यांचे आर्थिक वर्ष बदलण्यास स्वाभिमानी संघटनेचा तीव्र विरोध राहील. सरकारने मागच्या हंगामातील कोणतेही हिशेब अजून सादर केलेले नाहीत. तोपर्यंत ऊस दर मंडळाची बैठक बोलावली आहे. मग त्या बैठकीत कशाच्या आधारे उसाचा दर निश्चित करायचा हे कोडेच आहे. सरकारमधीलच काही लोक खासगी कारखान्याच्या हिताचे निर्णय घेत असून ते आम्ही घडू देणार नाही.- अॅड. योगेश पांडे,प्रवक्ता, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना