नामदेव मोरे, उपमुख्य उपसंपादक
कृषी व्यापारात मध्यस्थांच्या वाढलेल्या साखळीमुळे शेतकरी व ग्राहक दोघांचीही पिळवणूक होत आहे. साखळी तोडण्यासाठी शासकीय धोरणांची काटेकोर अंमलबजावणी होत नाही. पिळवणूक थांबविण्यासाठी शेतकरी व्यापारी झाला पाहिजे. पिकवणाऱ्याला विकता आले पाहिजे. दुसरीकडे, ग्राहक जागा झाला पाहिजे. ग्राहक संघ व गटांच्या माध्यमातून थेट शेतकऱ्यांकडून माल खरेदी करण्याची यंत्रणा उभारणे आवश्यक आहे.
शेतकऱ्यांना विकता आले पाहिजे
शेतकरी भाजीपाल्याची लागवड करण्यापासून ते प्रत्यक्ष भाजीपाला काढेपर्यंत दोन ते चार महिने दिवसरात्र मेहनत करतात; पण मालाची काढणी झाली की त्याची थेट ग्राहकाऐवजी मध्यस्थाला विक्री करतात. यामुळे शेतकऱ्यांना २५ रुपये किलो भाव मिळाला तर ग्राहकांना त्यासाठी १२५ रुपये मोजावे लागतात. शेतकऱ्यांनी स्वत: किंवा शेतकरी गटाच्या माध्यमातून शेतकरी आठवडी बाजार, बाजार समिती, गृहनिर्माण सोसायट्या, कारखाने, कंपन्यांच्या प्रवेशद्वारावर मालाची विक्री केली तर त्यांना जास्त लाभ होऊ शकतो. शेतकरी स्वत: व्यापारी झाला तर मध्यस्थांची साखळी तोडणे शक्य होऊ शकते. शेतकऱ्यांना मालाची विक्री करण्यासाठी शासनाने जागा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत.
मध्यस्थांची अमर्याद साखळी
खेडेगावातील शेतकऱ्यांच्या मालाचे संकलन तेथील एखादी मध्यस्थ करतो. तो माल स्थानिक बाजार समितीमध्ये विक्री केला जातो. तेथून व्यापारी तो मुंबई बाजार समितीमध्ये पाठवितात. बाजार समितीमधून किरकोळ विक्रेता व काही वेळा मोठ्या किरकोळ विक्रेत्यांकडून पदपथावरील विक्रेत्याकडे व नंतर ग्राहकाकडे जातो. शेतकरी ते ग्राहक यांच्यामध्ये चार ते पाच मध्यस्थ, तीन वेळा वाहतूक खर्च व तीन वेळा चढ-उतार करण्याची मजुरी द्यावी लागते. यामुळे शेतकऱ्याला मिळणाऱ्या मालापेक्षा ग्राहकाला चार ते पाचपट किंमत मोजावी लागते.
हापूससह फुल शेतकऱ्यांचा प्रयत्न
दसरा व दिवाळीमध्ये झेंडूच्या फुलांना प्रचंड मागणी असते. पूर्वी शेतकरी होलसेल व्यापाऱ्यांकडे फुले पाठवायचे; पण योग्य भाव मिळायचा नाही. मागील काही वर्षांत शेतकरी स्वत:च नवी मुंबई, मुंबईमध्ये येऊन फुलांची विक्री करतात. यामुळे शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळतो व ग्राहकांना स्वस्त फुले मिळतात. कोकणातील आंबा उत्पादकही आता आंबा महोत्सवासह थेट विक्रीची साखळी तयार करत असून, बाजार समितीला पर्यायी यंत्रणा उभी करू लागले असून, या आंबाविक्रीला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. हीच यंत्रणा भाजीपाल्यासाठी सुरू व्हावी.
धोरणांची हवी अंमलबजावणी
मध्यस्थांची साखळी तोडण्यासाठी शासनाने २००६ मध्ये मॉडेल ॲक्ट मंजूर केला. २०१६ मध्ये भाजीपाला नियमनमुक्त केला. थेट पणनची योजना सुरू केली. शेतकरी आठवडी बाजार सुरू केले. या चारही योजना मध्यस्थांची साखळी तोडण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात; पण त्याची योग्य अंमलबजावणीच होत नाही. थेट पणनचा दुरुपयोग सुरू आहे. दुरुपयोग करणाऱ्यांवर कारवाई होत नाही. ‘शेतकरी बाजार’ची संख्या वाढत नाही.
ग्राहक जागा झाला पाहिजे
मुंबईतील ग्राहक चळवळ मृतावस्थेकडे चालली आहे. शेतकऱ्यांनी थेट विक्रीसाठी त्यांचे गट तयार केले पाहिजेत. त्याच धर्तीवर ग्राहकांनी थेट शेतकऱ्यांकडून खरेदीसाठी गट तयार करून घाऊक खरेदी केली पाहिजे. सोसायटीनिहाय, काॅर्पोरेट कंपनी, शासकीय कार्यालयनिहाय गट तयार झाले तरी कमी दरात भाजीपाला खरेदी करणे थेट शेतकऱ्यांना लाभ मिळवून देता येणे शक्य आहे. ग्राहक जागा झाला तरी महागाई नियंत्रणात येऊ शकेल, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.