नितीन अग्रवाल - नवी दिल्लीसततची नापिकी आणि कर्जबाजारीपणामुळे मृत्यूला कवटाळणाऱ्या महाराष्ट्रातील २ हजार ७३१ शेतकऱ्यांच्या आश्रितांना राज्य सरकारकडून अद्याप कुठलीही आर्थिक मदत मिळाली नसल्याचे समोर आल्यानंतर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने याची गंभीर दखल घेतली आहे़ आयोगाने यासंदर्भात महाराष्ट्र सरकारला नोटीस जारी केली असून दोन आठवड्यात याचे उत्तर देण्याचे बजावले आहे़प्रसिद्धी माध्यमांनी दिलेल्या बातम्यांच्या आधारावर आयोगाने ही नोटीस बजावली आहे़ गत चार वर्षांत आत्महत्या करणाऱ्या २७३१ शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना शासकीय नियमाअंतर्गत एक लाख रुपयांपर्यंतची लहानशी मदतही दिली गेलेली नाही़ यावर आयोगाने आपल्या नोटीसमध्ये प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे़ राज्य सरकारकडून याआधीही अशाच प्रकारच्या पाच अन्य प्रकरणांबाबत माहिती मागण्यात आली होती़ मात्र राज्य सरकारने ही माहिती अद्याप दिलेली नाही, याकडेही आयोगाने लक्ष वेधले आहे आहे़ संबंधित नोटीसमध्ये आयोगाने एका सामाजिक कार्यकर्त्याने माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत राज्य सरकारकडून मागितलेल्या आकडेवारीचा हवाला दिला आहे़ त्यानुसार, सन २०११ मध्ये महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागांतील ५६९८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे़ यापैकी २७३१ शेतकऱ्यांच्या विधवांना अद्यापही कुठलीही मदत दिली गेलेली नाही़ आत्महत्या करणाऱ्या या शेतकऱ्यांनी पिकासाठी बँकेचे कुठल्याही प्रकारचे कर्ज घेतलेले नव्हते किंवा त्यांच्याकडे जमीन नव्हती, या सबबीवर त्यांना सरकारी मदत नाकारण्यात आली आहे़ या पार्श्वभूमीवर आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या आश्रितांना नुकसानभरपाई देण्याच्या विद्यमान नियमांची तात्काळ समीक्षा करण्याची गरज संबंधित सामाजिक कार्यकर्त्यांने व्यक्त केली आहे़च्अकाली पाऊस, नापिकी आणि कर्जापोटी दोन तरुण शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची घटना अमरावती व चंद्रपूर जिल्ह्यात बुधवारी घडली. अमरावतीच्या दर्यापूर तालुक्यातील थिलोरी येथील गजानन देवराव खंडारे (३२) व चंद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रह्मपुरी तालुक्यातील तोरगावच्या शंकर श्रीराम शेंडे (३०) या दोन तरुण शेतकऱ्यांनी गळफास लावून आत्महत्या केली. च्गजानन खंडारे या अल्पभूधारक शेतकऱ्यावर ग्रामीण रुग्णालयात उपचार सुरू होते. शेतीतून उत्पन्न मिळत नसल्याने तो आॅटोरिक्शा चालवित असे. मात्र त्यातून पुरेसे पैसे मिळत नसल्याने तो निराश होता. याच निराशेतून त्याने हा आत्मघातकी निर्णय घेतला. तसे त्याने मृत्यूपूर्व लिहून ठेवलेल्या चिठ्ठीतही नमूद केले होते. दुसऱ्या घटनेत ब्रह्मुपुरी तालुक्यातील तोरगाव (खु) येथील शंकर शेंडे या शेतकऱ्याने वनविभागाच्या नर्सरीत गळफास लावून घेतला. शेंडे यांच्याकडे अडीच एकर कोरडवाहू शेती आहे. त्याच्यावर बँकेचे ३८ हजारांचे कर्ज होते. च्जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने यंदा अवकाळी पावसाचे निमित्त शोधून टंचाई आराखड्यातील पहिल्या टप्प्याच्या कामांना फाटा दिला. तसेच दुसऱ्या टप्प्यातील कामांचाही सदोष आराखडा केला.च्आॅक्टोबर ते डिसेंबर पहिला टप्पा व जानेवारी ते मार्च दुसरा टप्पा असे पाणीटंचाई निवारण्याचे नियोजन ठरलेले आहे. त्यामुळे आॅक्टोबर महिन्यातच पाणीटंचाई कृती आराखडा तयार करणे अपेक्षित आहे. तथापि, आजवर हा आराखडा कधीच वेळेत सादर झालेला नाही.
शेतकऱ्यांची कुटुंबे वाऱ्यावर!
By admin | Updated: February 19, 2015 01:47 IST