ऑनलाइन लोकमत
नाशिक, दि. 5 - नाशिक येथे रविवारी झालेल्या किसान क्रांती मोर्चाच्या राज्यस्तरीय बैठकीमध्ये शेतक-यांनी राज्यव्यापी बंदची हाक देण्यात आली. या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर नाशिकमधील शेतकरी अधिक आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळत आहेत. जिल्ह्यातील वडांगळी येथे आंदोलकर्त्या शेतक-यांनी फडणवीस सरकारची प्रतिकात्मक अंत्ययात्रा काढत सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. तर चांदवड येथे संपूर्ण कर्जमाफीच्या मागणीसाठी शेतक-यांचा ""महाराष्ट्र बंद"" उर्त्स्फुत प्रतिसाद देत कडकडीत बंद पाळला आहे.
लासलगाव-चांदवड रस्त्यावर शिवसेनेच्या वतीनं रास्तारोको करण्यात आला. यावेळी शिवसेनेचे पंचायत समितीचे सदस्य शिवा सुराशे यांच्या सह 5 ते 6 शेतक-यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. लासलगाव, चांदवड, ठेंगोडा येथील व्यापाऱ्यांनीही दुकाने 100 टक्के बंद ठेऊन संपला पाठिंबा दर्शवला आहे. तर नांदूर शिंगोटे, भोजापूर खोरे, दोडी, दापूर, मानोरी इत्यादी भागांत कडकडीत बंद पाळण्यात येत आहे.
येवल्यातही कडकडीत बंद
तर एरंडगावातील शेतकऱ्यांनी सामूहिक मुंडण करत रास्ता रोको आंदोलन केले. तर देशमाने येथील शेतकऱ्यांनी सकाळी 7 वाजता दूध गावातील घरांमध्ये मोफत वाटत गांधीगिरी स्टाईलनं आंदोलन केले. तसंच शेतकऱ्यांनी व ग्रामस्थांनी संपास 100 टक्के प्रतिसाद देत सोमवारी सकाळी 9 वाजता गणपती मंदिरासमोर सरकारचे शेतकरीविरोधी व उद्योग धार्जिणे धोरणाचा निषेध नोंदवला.
""बँकेचे कर्ज भरणार नाही""
थकबाकी न भरलेल्या शेतकऱ्यांना पाठवण्यात आलेल्या वसुली नोटीसांना प्रतिसाद न देता बँकेचे कर्ज न भरण्याचाही निर्णय यावेळी शेतक-यांनी घेतला. शिवाय, शेतीमाल, भाजीपाला, दूध कृषी उत्पन्न बाजार समिती अथवा आठवडे बाजारात न नेण्याचाही संकल्प यावेळी शेतक-यांनी केला.
राजकीय पक्षांचाही संपला पाठिंबा
दिंडोरी शहरासह तालुक्यात ठिकठिकाणी बंदला उर्त्स्फुत प्रतिसाद मिळत असून गावोगावातील व्यवहार बंद आहेत. काही गावांत रास्ता रोको सुरू आहे. दिंडोरी शहरात गेल्या पाच दिवसांपासून व्यवहार ठप्प आहेत. शेतकरी संपाला शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, माकप या राजकीय पक्षांचा पाठिंबा मिळाला आहे.
महाराष्ट्र बंदमध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, मनसे, शेतकरी कामगार पक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, शेतकरी संघटना (रघुनाथदादा) सिटू, किसान सभा, छावा आदी पक्ष व संघटना सहभागी आहेत. सातवा वेतन आयोग देताना सर्वांना दिला दिला जातो. त्यात शिपाई, लिपिक, अधिकारी असा भेदाभेद केला जात नाही, मग शेतकऱ्यांच्या बाबतीत असा भेदाभेद का? शेतकरी जितका मोठा तितका त्यांच्यावर कर्जाचा डोंगर मोठा आहे. काही भागांत अधिक जमीन असणारे शेतकरी नापिकीमुळे कर्जबाजारी आहेत. तर काहींचे खाते विलगीकरण झालेले नाही. अशा शेतकऱ्यांनाही कर्जमुक्ती का नको. त्यामुळे अल्पभूधारक, भूधारक असा भेद न करता सरसकट संपूर्ण कर्जमुक्ती हीच शेतकऱ्यांची मागणी आहे. त्याशिवाय कोणत्याही परिस्थितीत संप मागे घेतला जाणार नाही, असे ज्येष्ठ शेतीतज्ज्ञ डॉ. बुधाजीराव मुळीक यांनी सांगितले.
दुधावर बहिष्कार टाका!
राज्यातील शेतकऱ्यांचा संप मोडून काढण्यासाठी सरकार जर गुजरातमधून दूध मागवणार असेल, तर हे दूध नाकारून मुंबईकरांनी शेतकऱ्यांच्या संपाला पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन राष्ट्र सेवा दलाचे कार्याध्यक्ष शरद कदम यांनी केले आहे.शेतकरी पुत्रांच्या हाती संपाचे नेतृत्व कर्जमुक्ती व शेतमालाला हमीभाव या प्रमुख मागण्यांसह शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण मागण्या मान्य होऊन शेतकरी जिंकल्याशिवाय संप मागे घेतला जाणार नाही. - डॉ. अजित नवले, शेतकरी किसान सभा.