अतुल कुलकर्णी,
मुंबई- होलोग्राम पद्धतीत मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार केले गेले म्हणून या कामाच्या निविदा रद्द करताना होलोग्रामपेक्षा वेगळी ‘ट्रॅक अ‍ॅन्ट ट्रेस’ पद्धती आणण्याचे नियोजन राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या वतीने केले जात आहे. माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांनी ४ जून रोजी राजीनामा दिला आणि होलोग्रामची निविदा महाटेंडर या वेबसाईटवर १८ जून रोजी प्रकाशित झाली. मात्र याची सगळी प्रक्रिया खडसे मंत्री असतानाच्या काळात झाल्याचे समोर येत आहे. आता होलोग्रामची पद्धतीच रद्द केल्याने नवीन प्रक्रिया अंमलात येईपर्यंत कर बुडवून दारू विकणाऱ्यांना पुढचे काही महिने राज्यात मोकळे रान मिळणार आहे. या सगळ्या पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करून जुन्याच पद्धतीने व्यवहार चालू ठेवण्यात एका दारू लॉबीला सध्यातरी यश आले आहे. दरम्यान, स्टॅम्प पेपर्स छापून त्यातून पैसा छापण्याचे प्रकार जसे तेलगीच्या काळात घडले तसे होलोग्रामच्या बाबतीत घडू नये म्हणून ही सगळीच पद्धती मोडीत काढून पूर्णत: नवीन आणि जगभरात वापरली जाणारी पद्धती आणण्यासाठी संबंधित विभाग कामाला लागला आहे. ज्यावेळी निविदा प्रकाशित झाली त्यावेळी हे खाते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे होते. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार जेव्हा होलोग्रामच्या निविदा प्रकाशित झाल्या त्यावेळी त्यात टाकण्यात आलेल्या अटी आणि शर्थी ठराविक कंपनीला डोळ्यापुढे ठेवून केल्या गेल्याची तक्रार दिल्लीतल्या एका बड्या मंत्र्यांने मुख्यमंत्र्यांकडे केली. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी याविषयाच्या फाईलीवर काही प्रश्न उपस्थित केले. त्याची समाधानकारक उत्तरे अधिकाऱ्यांनी दिली नाहीत म्हणूनच विभागाचे तत्कालिन आयुक्त विजय सिंघल आणि सचिव डॉ. पी.एस. मीना यांच्या तडकाफडकी बदल्या करण्यात आल्याचेही आता समोर येत आहे.>...तर महसूल वाढेलदारुविक्रीतून होणारी करचोरी करोंडोंमध्ये आहे. जर यासाठी अत्यंत आधूनिक अशी पध्दती आणली गेली तर राज्याच्या तिजोरीत काहीही न करता हजारो कोटींचा महसूल वाढेल. हे लक्षात आल्याने आर्थिक अडचणीत आलेल्या राज्याने यावर भर देण्यासाठी होलोग्रामच्या पुढे जाण्याचे ठरवले आहे.
>ठेकेदारांची जुनी ‘गँग’ मोडीत काढा
निविदेशी संबंधित सगळी प्रक्रिया खडसे यांच्याच कार्यकाळात झाल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र या कोणत्याही वादात न पडता कर चुकवून दारू विकणाऱ्यांना लगाम घालण्यासाठी अत्याधुनिक अशी ‘ट्रॅक अ‍ॅन्ट ट्रेस’ पद्धती राबवली जाणार आहे. त्यासाठी व्ही. राधा यांना अभ्यास करण्याचे आदेश दिले असून, मंत्रालयात काम करणारी ठेकेदारांची जुनी ‘गँग’ मोडीत काढण्याच्याही सूचना त्यांना वरिष्ठ पातळीवरून देण्यात आल्याचे वृत्त आहे.