मुंबई : कनिष्ठ महाविद्यालयांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाºयांच्या विविध मागण्यांसाठी महासंघाने उत्तरपत्रिका तपासणीवर टाकलेला बहिष्कार रविवारीही कायम राहिला. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना महासंघासोबत शनिवारी झालेल्या बैठकीतही तोडगा काढण्यात अपयश आल्याने बारावीच्या ९४ लाख ८५ हजार उत्तरपत्रिका तपासणीविना पडून आहेत. त्यामुळे बारावीच्या निकालावर परिणाम होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.महासंघाचे अध्यक्ष प्रा. अनिल देशमुख यांनी सांगितले की, शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्यासोबत महासंघाच्या झालेल्या बैठकीत शिक्षकांच्या मागण्या रास्त असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र वित्त मंत्रालयाकडे प्रस्ताव अडकल्याने मागण्यांचे आदेश काढण्यात त्यांनी हतबलता व्यक्त केली.शिक्षकांच्या मागणीमुळे शासनाच्या तिजोरीवर अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडणार नसल्याचा दावा देशमुख यांनी केला आहे. ते म्हणाले की, अर्थसंकल्पात शिक्षण विभाग ज्या निधीची तरतूद करते, त्यातून दरवर्षी शिल्लक राहणाºया निधीमध्ये शिक्षकांच्या मागण्या मान्य होतील. महत्त्वाचे म्हणजे शिक्षकांच्या मागण्या पूर्ण केल्यानंतरही संबंधित शिल्लक निधीमधून काही निधी शिल्लक राहील. त्यामुळे अर्थ विभागाला शिक्षकांसाठी केवळ तांत्रिक तरतूद करण्याची गरज आहे. जोपर्यंत महत्त्वाच्या मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नसल्याचा पवित्रा महासंघाने घेतला आहे.मूल्यांकनाची यादी जाहीर करा!चार वर्षांपूर्वी अनुदानास पात्र शाळांचे मूल्यांकन करण्यात आले. त्यानंतर आजघडीला १ हजार ५७६ शाळांमधील केवळ १४६ शाळांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे. तर उरलेल्या शाळा पात्र ठरल्यानंतरही यादी जाहीर होण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. जर दीड हजारांहून अधिक शाळा मूल्यांकनास पात्र ठरल्या, तर नेमक्या कोणत्या निकषांवर ही यादी जाहीर झाली, यावरही महासंघाने संशय व्यक्त केला आहे.सरकारने मेस्मा लावावाच!गेल्या १७ वर्षांहून अधिक काळापासून विनावेतन शिकवणाºया विनाअनुदानित शिक्षकांवर कुटुंबासह आत्महत्या करण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे मेस्माअंतर्गत सरकारने कारवाई करूनच दाखवावी, असे आव्हान महासंघाने दिले आहे. मेस्माअंतर्गत कारवाई करताना कुटुंबासह तुरुंगामध्ये टाकण्याचे आवाहनही महासंघाने केले आहे.
९५ लाख उत्तरपत्रिका तपासणीविना, शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना तोडगा काढण्यात अपयश
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 5, 2018 06:03 IST