मुंबई-
राज्याच्या कॅबिनेटची महत्वाची बैठक आज झाली. यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यात पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीत घट, पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना अनुदान, नगरपंचायत-बाजारसमितीच्या अध्यक्षांची थेट निवड यासारखे महत्वाचे निर्णय जाहीर केले. राज्यात पेट्रोलवरील करात ५ रुपये आणि डिझेलवरील करामध्ये ३ रुपयांनी कपात करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी जाहीर केला. तसंच नियमीत कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या अनुदान योजनेतून पूरग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना वगळण्यात येणार नाही असाही महत्वाचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. पण हा निर्णय जाहीर करत असताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या एका कृतीनं सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं.
नगराध्यक्ष, सरपंचांची निवड थेट जनतेतून होणार; सरकारचे ९ महत्त्वपूर्ण निर्णय
राज्यात नियमीत कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचं अनुदान देण्याची योजना राज्य सरकारकडून राबवण्यात येते. पण पश्चिम महाराष्ट्रात पूर आला की कर्जदार शेतकऱ्यांना या योजनेतून वगळण्यात येत होतं. याबाबतच्या तक्रारी स्थानिक खासदार धैर्यशील माने आणि आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी केल्या होत्या अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
नेमकं काय घडलं?"कर्जाची नियमीत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचं अनुदान दिलं जातं पण पश्चिम महाराष्ट्रात पूर आल्यानंतर पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना या योजनेतून वगळण्यात येत होतं. त्यांना वगळलं जाऊ नये अशी मागणी खासदार धैर्यशील माने, आमदार प्रकाश आबिटकर आणि इतर आमदारांकडून वारंवार करण्यात येत होती", असं एकनाथ शिंदे म्हणाले. यावेळी एकनाथ शिंदे भाजपाच्या खासदाराचं नाव घेण्यास विसरल्याचं देवेंद्र फडणवीस यांच्या लक्षात आलं. मग त्यांनी हळूच खिशातून पेन काढला आणि टेबलवर असलेल्या एका कागदावर खासदार धनंजय महाडिक यांचं नाव लिहिलं. कागद हळूच मुख्यमंत्र्यांपुढे केला आणि मुख्यमंत्र्यांनीही लागलीच कागदावरील नाव वाचून धनंजय महाडिकांचंही नाव घेतलं.
संपूर्ण पत्रकार परिषदेचा व्हिडिओ- (बातमीत नमूद किस्सा खालील व्हिडिओच्या ८ व्या मिनिटापासून पुढे पाहता येईल)
नेमकी घोषणा काय?नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून ५० हजार रुपयांचे अनुदान राज्य सरकारकडून देण्यात येतं. पण कोल्हापूर, सांगली आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील भागात पूरग्रस्त परिस्थिती निर्माण झाली की या अनुदानातून शेतकऱ्यांना वगळण्यात येत होतं. त्यामुळे पूर आला तरी शेतकऱ्यांना या अनुदानापासून वंचित ठेवलं जाऊ नये अशी मागणी पश्चिम महाराष्ट्रातील लोकप्रतिनिधींकडून केली जात होती. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दखल घेत पूरग्रस्त भाग असला तरी नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनुदानापासून वंचित ठेवलं जाणार नाही असं जाहीर केलं आहे.