ऑनलाइन लोकमतनागपूर, दि. 24 : विकास निधी वाटपाबाबत आघाडी सरकारवर राज्यपालांनी दिलेल्या निर्देशांचे पालन करीत नसल्याचा ठपका होता. परंतु मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सध्याचे सरकारसुद्धा राज्यपालांनी दिलेल्या निर्देशांकडे डोळेझाक करीत आहे, अशी टीका विदर्भ विकास महामंडळाचे तज्ज्ञ सदस्य अ‍ॅड. मधुकर ऊर्फ मामा किंमतकर यांनी केली.
महामंडळाच्या कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. महाराष्ट्रात ३७१ कलम लागू झाल्यापासून राज्यपाल हे विकास निधीचे वाटप करतात. परंतु त्या निधी वाटपाबाबत राज्यपाल जे निर्देश देतात ते तत्कालीन राज्य सरकार पाळत नाही म्हणून नितीन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस आणि बी.टी. देशमुख यांनी न्यायालयात सरकारविरुद्ध एक याचिका दाखल केली होती. याविरुद्ध तत्कालीन पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांनी सुद्धा याचिका दाखल केली होती. यात निधी वाटपाचे अधिकार विधिमंडळाला आहे. राज्यपालांना नाही. त्यांनी आदेश दिले तरी ते पाळणे बंधणकारक नाही, असा युक्तिवाद मांडला होता. ६ मे २००८ रोजी न्यायालयाने दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकल्यावर आदेश दिले. त्यात न्यायालयाने स्पष्ट म्हटले होते की, राज्यपालांनी निधी वाटपासंदर्भात दिलेले आदेश हे राज्य सरकारला पाळणे बंधणकारक आहे. ती याचिका देवेंद्र फडणवीस जिंकले होते, याची आठवण अ‍ॅड. किंमतकर यांनी करून दिली.
ज्या देवेंद्र फडणवीस यांनी ही याचिका दाखल केली आणि जिंकली तेच आता महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहेत. त्यामुळे त्याच्या सरकारकडून तरी राज्यपालांच्या निर्देशाचे पालन होणे आवश्यक आहे. परंतु तसे होताना दिसत नाही.
अमरावती विभागातील सिंचन विभागातील सर्व रिक्त जागा चार महिन्यात भरा आणि मागील तीन वर्षात विकास निधीचे वाटप ज्या प्रमाणात झाले, त्या प्रमाणात खर्च झाला किवा नाही, याची माहिती जुलै २०१६ पर्यंत सादर करा. त्याची पुस्तिका काढा, असे निदेर्श राज्यपालांनी ११ मार्च २०१६ रोजी सरकारला निर्देश दिले होते. आता पाच महिने होत आहेत. परंतु अमरावती विभागातील सिंचन विभागात अजूनही ३३ टक्के पदे रिक्त आहेत आणि विकास निधी खर्च झाल्याबाबतची माहिती सरकारने अजूनही दिलेली नाही. त्यामुळे हे सरकारही राज्यपालांच्या निर्देशाबाबत उदास्ीान असल्याची टीका अ‍ॅड. किंमतकर यांनी केली आहे.