अभियंत्यांनी केलेले प्रयोगही ‘खड्ड्यात’

निकृष्ट दर्जाचा माल वापरण्यात येत असल्याने मुंबईच्या रस्त्यांवर वारंवार खड्डे पडत असल्याचे उजेडात आले आहे़

मुंबई : निकृष्ट दर्जाचा माल वापरण्यात येत असल्याने मुंबईच्या रस्त्यांवर वारंवार खड्डे पडत असल्याचे उजेडात आले आहे़ मुंबईला खड्ड्यातून बाहेर काढण्यासाठी महापालिकेच्या दोन अभियंत्यांनी प्रयोग केले होते़ परंतु सोन्याची अंडी देणारे हे दुकान कायमचे बंद होण्याच्या भीतीने हे प्रयोग हाणून पाडण्यात आले़ आपल्या अभियंत्यांकडूनच आलेले प्रयोग यशस्वी करण्याऐवजी काही अधिकारी ठेकेदारांची तळी उचलत राहिले़ कुंपणच शेत खात असल्याने ठेकेदारांनाही रान मोकळे मिळाले़ठाणे महापालिका जेट पॅचर मशिनचा वापर करीत असून त्याचा परिणाम उत्तम असल्याचे दिसून येत आहे़ मात्र मुंबई महापालिकेने खरेदी केलेल्या तीन जेटपॅचिंग मशिन धूळ खात पडल्या आहेत़।‘अल्ट्रा थीन व्हाइट टॉपिंग’२००९ मध्ये पालिकेतील साहाय्यक अभियंता विशाल ठोंबरे यांनी ‘अल्ट्रा थीन व्हाइट टॉपिंग’ हे तंत्रज्ञान आणले होते़ चांगल्या दर्जाचे काँक्रीट आणि खड्डे भरण्यासाठी वापरण्यात येणारे कोल्डमिक्स डांबराचा वापर यात होतो़ फायदा़़़ या रस्त्याचे आयुर्मान सर्वसाधारण डांबरी रस्त्यापेक्षा १५ वर्षे अधिक आहे़ तसेच रस्त्यांच्या देखभालीचा खर्च कमी येतो़>‘रबर मॅस्टिक अस्फाल्ट’साहाय्यक आयुक्त शरद उघडे यांनी या तंत्रज्ञानाची शिफारस केली होती. यात रबरी टायर्सचा चुरा डांबरात मिश्रित केल्यामुळे रस्त्याचे आयुर्मान वाढते़ फायदा़़़ रबरच्या पावडरमुळे रस्त्यासाठी वापरलेले मिश्रण घट राहते आणि खड्डे पडण्याची शक्यता कमी होते़>येथे झाले यशस्वी प्रयोगअल्ट्रा थीनचा प्रयोग मुलुंड आणि चेंबूरमधील रस्त्यावर झाला़ हे रस्ते आजही चांगल्या स्थितीत आहेत़ तर रबर मॅस्टिकचा प्रयोग दादर आणि वांद्रे येथे झाला़ या दोन रस्त्यांची स्थितीही उत्तम आहे़ >असे बंद झाले असते चोरमार्ग : अल्ट्रा थीन जास्त काळ रस्त्यांवर टिकून राहते़ विशेष म्हणजे या मिश्रणात निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरल्यास थरालाच तडे जातात़ ठेकेदारांचे चोरमार्ग यामुळे बंद होणार होते़ त्यामुळे या तंत्रज्ञानाचा वापर कमी करण्यात आला आहे़>रस्ते विभागात घोटाळे सुरूच़़़दंड वसूल करून घोटाळेबाज ठेकेदारांच्या सुटकेचा मार्ग मोकळा करणाऱ्या पाच कार्यकारी अभियंत्यांवर कारवाईची तयारी पालिका प्रशासन करीत असताना धक्कादायक माहिती समोर आली आहे़ रस्ते विभागातील अभियंत्यांनीही अशा प्रकारचे दंड परस्पर वसूल करून ठेकेदारांना सेफ केले असल्याचे समोर आले आहे़ फौजदारी गुन्हा दाखल झाल्यानंतरही ठेकेदारांकडून अशी दंडवसुली शक्य आहे का, याबाबत पोलिसांनी खुलासा मागितल्यानंतर चौकशीतून ही धक्कादायक बाब उजेडात आली आहे़ त्यामुळे या अभियंत्यांकडूनही आता खुलासा मागविण्यात आला आहे़ परंतु या अधिकाऱ्यांवर आता कारवाई झाली तरी घोटाळ्याची रक्कम दंडाच्या स्वरूपात आधीच वसूल करण्यात आल्याने ठेकेदारांच्या सुटकेचा मार्ग मोकळा झाला आहे़ याच आधारे गेल्या आठवड्यात महावीर इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि के़आऱ कन्स्ट्रक्शनच्या संचालकांना उच्च न्यायालयातून अटकपूर्व जामीन मिळाला होता़>बचावासाठी अधिकाऱ्यांचे प्रतापरस्ते घोटाळा प्रकरणात निलंबित असलेले तत्कालीन प्रमुख अभियंता अशोक पवार यांनी या प्रकरणाची चौकशी सुरू होताच परिपत्रक काढून रस्त्यांचा दर्जा ही त्यांची जबाबदारी नसल्याचे स्पष्ट करीत आपला कातडी वाचविण्याचा प्रयत्न केला असल्याचेही आता समोर आले आहे़ गेल्या आॅगस्ट महिन्यात आयुक्त अजय मेहता यांनी परिपत्रक काढून रस्त्यांच्या दर्जासाठी प्रमुख अभियंत्यांवर जबाबदारी टाकली होती़ मात्र महापौर स्नेहल आंबेकर यांनी आयुक्तांकडे रस्त्यांच्या चौकशीची मागणी करताच पवार यांनी नवीन परिपत्रक काढले़ आॅक्टोबर महिन्यातील या परिपत्रकानुसार दुय्यम अभियंता, साहाय्यक अभियंता, कार्यकारी अभियंता आणि उपप्रमुख अभियंता यांच्यावर रस्त्यांच्या दर्जाची जबाबदारी टाकण्यात आली़ मात्र या परिपत्रकाला आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, अभियांत्रिकी संचालक अशा वरिष्ठांची मंजुरी नव्हती, असे सूत्रांकडून समजते़ एप्रिल महिन्यात पवार यांना निलंबित करण्यात आल्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत आपला यामध्ये काही दोष नसल्याचा दावा केला़ त्यानुसार पालिकेने त्यांच्या चौकशीचा अहवाल तयार करून पाठविला आहे़