मुंबई : राज्यातील दलित वस्त्यांमध्ये गेल्या २५ वर्षांत विविध सुविधांसाठी राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाने ५० हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिकची रक्कम खर्च केली असली तरी सुधारणांची बोंब दिसत असून लोकप्रतिनिधी, कंत्राटदार यांच्या संगनमतातून या योजनेचा वेळोवेळी बट्ट्याबोळ झाल्याचे समोर आले. या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने दलित वस्त्यांचे जीआयएस मॅपिंग करण्याचा घेतलेला निर्णय अजूनही कागदावरच आहे.
दलित वस्त्यांमध्ये मुख्यत्वे पाणीपुरवठा, स्वच्छता, दिवाबत्ती आणि रस्ते ही कामे करण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामूहिक विकास योजना राबविली जाते. या योजनेत सामाजिक न्याय विभागार्फत दरवर्षी साधारणात: १,२०० ते १,५०० कोटी रुपये खर्च केले जातात. या शिवाय विभागामार्फत विविध जिल्हा नियोजन समित्यांना ३ हजार कोटी रुपये दिले जातात. त्यातून डॉ. आंबेडकर सामूहिक विकास योजनेवर साधारणत: ५०० कोटी रुपये दरवर्षी खर्च केले जातात.
२०१८ मध्ये निघाला होता जीआर एकच काम दोन वेळा दाखवून निधी लाटणे, या कामांमधील टक्केवारीत अनेकांचे झालेले चांगभले आणि दलित वस्त्या मात्र सुधारणांपासून वंचितच असे चित्र समोर आल्यानंतर फडणवीस सरकारने २०१८ मध्ये एक जीआर काढला आणि दलित वस्त्यांचे जीआयएस मॅपिंग करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यातून कोणत्या वस्त्यांमध्ये किती विकास कामे झालेली आहेत हे स्पष्ट होणार होते. केंद्राच्या अखत्यारित असलेल्या महाराष्ट्र रिमोट सेंसिंग ॲप्लिकेशन सेंटरला (एमआरसॅक) हे काम देण्याचा निर्णय झाला होता.
...आणि कामच पूर्ण झाले नाहीसर्वेक्षणाचे काम एका खासगी कंपनीला दोनशे ते अडीचशे कोटी रुपयांना देण्याचा घाट घातला गेला. मात्र, विभागाच्या तत्कालीन सचिवांनी त्यास हरकत घेतल्यानंतर खासगी कंपनीला काम दिले गेले नाही आणि एमआरसॅकच्या माध्यमातूनही ते पूर्ण झाले नाही. त्यामुळे दलित वस्त्यांमध्ये आतापर्यंत किती कामे झाली, या कामांची पुनरावृत्ती होत आहे का, कोणती कामे खरेच होणे बाकी आहे याची अचूक माहिती मिळू शकत नाही.