माजी सैनिकांना मिळाली नोकरी

भारतीय लष्करात नर्सिंग असिस्टंट म्हणून नोकरी करून निवृत्त झालेल्या माजी सैनिकांकडे नर्सिंगची औपचारिक पदवी किंवा पदविका नसली तरी ते लष्करी अनुभवाच्या जोरावर राज्य सरकारच्या

मुंबई : भारतीय लष्करात नर्सिंग असिस्टंट म्हणून नोकरी करून निवृत्त झालेल्या माजी सैनिकांकडे नर्सिंगची औपचारिक पदवी किंवा पदविका नसली तरी ते लष्करी अनुभवाच्या जोरावर राज्य सरकारच्या सेवेत स्टाफ नर्स (पुरुष) या पदावरील नोकरीसाठी पात्र ठरतात, असा निकाल देऊन महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) तीन माजी सैनिकांना नोकरी देण्याचा आदेश दिला आहे.उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे यांनी आॅगस्ट २०१३ मध्ये स्टाफ नर्स (पुरुष) या पदांसाठी जाहिरात दिली होती. त्यानुसार अर्ज केलेल्यांची एमकेसीएलतर्फे लेखी परीक्षा घेण्यात आली. सुरेश सोपान नागरगोजे (येवलवाडी, ता. पाटोडा, जि. बीड), नाना श्रीरंग जाधव (संगमनगर, खेड रोड, सातारा) आणि रवींद्र गणपत साळुंके (पवारवाडी, ता. इंदापूर, जि. पुणे) या तीन माजी सैनिकांना या परीक्षेत गुणवत्तेनुसार निवड झाल्याचे गेल्या वर्षी जानेवारीत कळविण्यात आले. त्यानंतर या सर्वांनी अ‍ॅड. भूषण बांदिवडेकर यांच्यामार्फत ‘मॅट’कडे दाद मागितली.‘मॅट’चे सदस्य एम. रमेश कुमार व जे. डी. कुलकर्णी यांच्यापुढे सुनावणी झाली तेव्हा या तिघांकडे आवश्यक शैक्षणिक अर्हता नसल्याचा मुद्दा निघाला. आरोग्य सेवा उपसंचालक डॉ. हणमंतराव चव्हाण यांनी प्रतिज्ञापत्र केले व त्याआधारे सरकारी वकील ए.एस. वाबळे यांनी सांगितले की, आरोग्य सेवा संचालनालयाकडे सल्ला मागितला आहे. तसेच ज्यांची नर्स म्हणून रीतसर नोंदणी झालेली नाही अशांना नर्स म्हणून नोकरी देता येते का, यावर नर्सिंग कौन्सिलकडूनही माहिती ंमिळालेली नाही. मात्र अ‍ॅड. बांदिवडेकर यांनी असे निदर्शनास आणले की, गेतवर्षी ‘मॅट’ने अशाच एका प्रकरणात राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने २३ सप्टेंबर १९९३ रोजी जारी केलेल्या ‘जीआर’नुसार लष्करात नर्सिंग असिस्टंट (एमसी) (एडीसी) हे पद नागरी सेवेतील नर्स पदाशी समकक्ष ठरविण्यात आले होते.पूर्वलक्षी प्रभावाने नियुक्तीखरे तर आपल्याला ही नोकरी गेल्या डिसेंबरपासूनच मिळायला हवी होती. परंतु पात्र असूनही ती अन्यायाने नाकारली गेली. त्यामुळे आता पूर्वलक्षी प्रभावाने नियुक्ती दिली जावी, अशी विनंतीही अर्जदारांनी केली. मात्र तसा आदेश न देता अर्जदारांनी त्यासाठी नोकरीत लागल्यावर अर्ज करावा व त्यावर सरकारने निर्णय घ्यावा, असे ‘मॅट’ने सांगितले.