मुंबई : एसटी महामंडळ आर्थिक अडचणीत असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी सरकारकडून दरमहा ३६० कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता असते. जानेवारी महिन्याच्या पगारासाठी सरकारकडून एसटी महामंडळाला अद्याप निधी मिळाला नसल्याने १० तारीख उलटून गेली तरी कर्मचाऱ्यांचा पगार झालेला नाही.
जानेवारीमध्ये महामंडळाने मागील सहा महिन्यांच्या वेतन वेतनासाठी एक हजार कोटी रुपयांची मागणी राज्य सरकारच्या अर्थ खात्याकडे केली होती.
वित्त विभागातील अधिकारी सरकारला जुमानत नाहीत का? सरकारपेक्षा अर्थ खात्यातील अधिकारी वरचढ ठरत आहेत का? हा न्यायालयाचा अवमान व कामगार कायद्याचा भंग आहे. कामगार कायद्याप्रमाणे महिन्याच्या ७ ते १० तारखेपर्यंत कामगारांना वेतन मिळायला हवे. संप काळात ओरडणारे भाजपचे नेते आता गप्प का आहेत?- श्रीरंग बरगे, सरचिटणीस, महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेस