लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: सहा महिने उलटूनही काही कॅबिनेट मंत्र्यांनी कामाचे वाटप न केल्याने राज्यमंत्र्यांना अधिकार मिळालेले नाहीत. त्यामुळे मंत्रिमंडळात असलेले राज्यमंत्री हे केवळ पदापुरते उरल्याचे चित्र आहे. तीन राज्यमंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांना अधिकार वाटपाबाबत पत्र लिहिले असून तोंडी विनंतीही केली आहे.
सहा राज्यमंत्र्यांपैकी तीन मंत्र्यांकडे सहा आणि तीन मंत्र्यांकडे पाच खात्यांचा कार्यभार आहे. मुख्यमंत्र्यांकडे असलेल्या गृहखात्याचे अधिकार पहिल्या दहा दिवसांतच त्यांनी आपल्या राज्यमंत्र्यांना दिले आहेत. तर ४ ते ५ कॅबिनेट मंत्र्यांनी राज्यमंत्र्यांना अधिकारांचे वाटप केलेले आहे. उर्वरित कॅबिनेट मंत्र्यांनी आपल्याकडील अधिकारांचे वाटप न केल्याने राज्यमंत्री हतबल आहेत.
दोन राज्यमंत्र्यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले की, अधिकृतपणे कॅबिनेट मंत्र्यांनी अधिकारांचे वाटप केले नसले तरी नाराजी नाही. अधिकारात असलेले विषय आपण हाताळत आहोत. एका राज्यमंत्र्यांनी अधिकारांचे वाटप झाले नसल्याने काम कसे करायचे असा सवाल उपस्थित केला. एका राज्यमंत्र्याने सांगितले की, एका दिग्गज मंत्र्यांने आपल्याला कोणतेही अधिकार दिलेले नाहीत.
उत्तरे देण्यास नकार
अधिकाराचे वाटप न झाल्याने एका राज्यमंत्र्याने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात संबंधित खात्याची उत्तर देण्यास नकार देऊन आपली नाराजी उघड केली होती. फडणवीस मुख्यमंत्री असताना २०१४ ते २०१९ या कालावधीत राज्यमंत्र्यांकडे कोणते अधिकार होते याची यादीही या राज्यमंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रासोबत जोडली आहे.
तक्रारींचे पाढे...
एका कॅबिनेट मंत्र्याने आपल्याला राज्यमंत्री म्हणून जे अधिकार मिळायला हवे होते ते खाली सचिवांकडे दिले आहेत, तर एका कॅबिनेट मंत्र्याने किरकोळ अधिकार दिल्याने संबंधित राज्यमंत्र्याने ते घेण्यास नकार दिला.