जमीर काझीमुंबई :
राज्य पोलीस दलात सेवा ज्येष्ठतेच्या आधारावर आयपीएस (भापोसे) बनलेल्या ४३ अधिकाऱ्यांना आयपीएस वर्षाचे वाटप (अलॉटमेंट इयर बॅच) निश्चित झालेले नाही. त्यातील निम्मे अधिकारी वर्षभरात पदोन्नतीसाठी पात्र ठरत आहेत. त्याची कार्यवाही गृह विभागाकडून रखडल्याने संबंधित अधिकाऱ्यांमधून नाराजी व्यक्त होत आहे.
केंद्रीय सेवा दलातील आयपीएस पदासाठी प्रत्येक राज्यासाठी नेमून दिलेल्या पदांपैकी २५ टक्के कोटा राज्यातील अधिकाऱ्यांसाठी (मपोसे) राखीव असतो. त्यासाठी एमपीएससीतून उपअधीक्षक म्हणून नियुक्त झालेल्यांना सेवा ज्येष्ठतेनुसार सुमारे दोन दशकांच्या सेवेनंतर ही संधी मिळते. परंतु, पोलीस मुख्यालयात कार्यरत थेट आयपीएस अधिकारी व गृह विभागाकडून त्याबाबतची केंद्रीय लोकसेवा आयोग व गृह मंत्रालयाशी करावयाची प्रक्रिया धिम्या गतीने केली जाते. त्यामुळे आयपीएस नॉमिनेशन रखडते. ते जाहीर झाल्यानंतर वर्षभरात रिक्त जागा व सेवाज्येष्ठतेनुसार त्यांना आयपीएस वर्षांचे वाटप जाहीर होणे अपेक्षित असते. मात्र, २०१७ साली आयपीएस झालेल्या मूळच्या मपोसे अधिकाऱ्यांना त्यांचे वाटप झालेले नाही. त्यांचे आयपीएस ट्रेनिंग न होणे, कोरोना प्रादुर्भाव आदीच्या नावाखाली ते रखडले आहे.
२०१६चे गेल्या वर्षी नॉमिनेशनराज्यातील ८ मपोसे अधिकाऱ्यांचे २०१६ निवड वर्षात आयपीएस नॉमिनेशन झाले. त्यांना गेल्यावर्षी २०१०च्या आयपीएस वर्षाचे वाटप झाले आहे. त्यानंतर २०१७ व २०१८च्या निवड वर्षात प्रत्येकी १२, केडर पडताळणीतून ५ तर २०१९मध्ये ८, २०२०मध्ये ६ अधिकारी आयपीएस बनले आहेत. यातील २०१९ आणि २०२० सालची निवडसूची गेल्या १४ जानेवारीला जाहीर झाली आहे.
पदोन्नतीतून आयपीएस बनलेल्या अधिकाऱ्यांना वर्षाचे वाटप वेळेत झाले पाहिजे. त्याबाबतची कार्यवाही याबाबत आवश्यक बाबींची पूर्तता त्वरित करण्याची सूचना अधिकाऱ्यांना केली जाईल.- दिलीप वळसे-पाटील (गृहमंत्री)